केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को 2021-22 का बजट पेश किया। बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हर वर्ग के श्रमिकों के लिए मिनिमम वेज कोड लागू करने की घोषणा की है। यह प्रवासी और असंगठित श्रमिकों के लिए लॉन्च किया जाएगा। अनुमान है कि इससे देश के 50 करोड़ के करीब श्रमिकों को इसका लाभ मिलेगा।
कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के चलते कई फैक्ट्रियों और कंपनियों में ताले पड़ गए। इसका सबसे ज्यादा असर प्रवासी मजदूरों पर पड़ा। रोज कमाने खाने के चलते उनको दो वक्त की रोटी के लाले पड़ गए।
ऐसे में मिनिमम वेज कोड में सुधार की मांग काफी समय से की जा रही थी। आखिरकार, वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतामरमण ने इसके विस्तार का फैसला किया। मिनिमम वेज कोड के तहत अब हर श्रेणी के श्रमिकों को इसका लाभ मिलेगा।
श्रमिकों के लिए लॉन्च होगा पोर्टल
इसके अलावा, श्रमिकों के लिए एक खास पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा। इस पोर्टल के जरिये गिग वर्कर्स, भवन और निर्माण श्रमिकों के बारे में जानकारी एकत्र की जा सकेगी। इस स्कीम से देशभर के लगभग 50 करोड़ कामगारों को फायदा होगा। उन्हें एक तय समय पर निश्चित रकम मिल सकेगी।
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