बूंदी में 1133 करोड़ रूपए के कार्यों का शिलान्यास समारोह
जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार आमजन को सभी क्षेत्रों में सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। इसी क्रम में हाड़ौती के सर्वांगीण विकास के लिए घोषित परियोजनाओं से क्षेत्र में विकास की गंगा बह रही है। राज्य सरकार ने कोरोना के दौरान भी विकास की गति को रूकने नहीं दिया। शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सिंचाई, सड़क, नगरीय विकास व खेलकूद विकास के साथ समाज के सभी कमजोर तबकों को पेंशन, कर्मचारी वर्ग के लिए पुरानी पेंशन योजना जैसे अनेकों जन कल्याणकारी फैसले लिए गए।
अशोक गहलोत शनिवार को बूंदी जिले के हिण्डोली में लगभग 1132.83 करोड़ के विकास कार्यों के शिलान्यास समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने 974 करोड़ रूपए लागत की हिण्डोली-नैनवां चम्बल पेयजल परियोजना, 21 करोड़ लागत के नर्सिंग कॉलेज, 10.50 करोड़ की लागत के आईटीआई, 6.50 करोड़ की लागत के कृषि महाविद्यालय व 4.50 करोड़ की लागत के राजकीय महाविद्यालय का शिलान्यास किया। वहीं 117 करोड़ की तीन प्रमुख सड़कों का भी मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि हिण्डोली-नैनवां चम्बल पेयजल परियोजना से हिंडोली के 185 गांव और 198 ढाणियां तथा नैनवां शहर में 101 गांव और 89 ढाणियां को पेयजल उपलब्ध होगा। परियोजना के तहत 7 स्वच्छ जलाशय और पम्प हाउस, 70 उच्च जलाशय मुख्य स्वच्छ जल की करीब 575 किलोमीटर पाईप लाईन और मुख्य वितरण की करीब 742 किलोमीटर पाईप लाईन बिछाई जाएगी और 82 हजार से अधिक घरेलू कनेक्शन दिए जा सकेंगे।
ई.आर.सी.पी. राज्य की जरूरत
मुख्यमंत्री ने कहा राज्य के 13 जिलों में सिंचाई व पेयजल जलापूर्ति के लिए ई.आर.सी.पी बेहद महत्वपूर्ण है। हम लंबे समय से इसे राष्ट्रीय महत्त्व की परियोजना घोषित कराने की मांग कर रहे हैं जिस पर केन्द्र ने अभी तक कोई सकारात्मक फैसला नहीं लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जयपुर और अजमेर में अपनी चुनाव रैलियों में ई.आर.सी.पी. को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित करने पर सकारात्मक रूख रखा था। पिछले दिनों जयपुर में केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद् की 30वीं बैठक में भी ई.आर.सी.पी. योजना का मुद्दा उठाया गया था।
राजस्थान बन रहा एजुकेशन हब
मुख्यमंत्री ने कहा कि बूंदी में नए मेडिकल कॉलेज के लिए 63 बीघा जमीन आवंटन के साथ 147 करोड़ से अधिक की राशि मंजूर की जा चुकी है। वहीं हिण्डोली कॉलेज के लिए 15 एकड़ भूमि के साथ 4.50 करोड़ का बजट उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा को सर्वाच्च प्राथमिकाता दे रही है। जहां 1998 में प्रदेश में मात्र 6 विश्वविद्यालय थे आज बढ़कर 28 हो गए हैं। सरकार द्वारा 210 नए राजकीय महाविद्यालय खोले गए है, जिनमें 96 कन्या महाविद्यालय शामिल हैं। वहीं 675 नए निजी महाविद्यालयों के लिए एनओसी जारी की गई है। हर जिले में सरकारी नर्सिंग कॉलेज तथा हर संभाग में पब्लिक हेल्थ कॉलेज खोले जा रहे है। होनहार बच्चों को राजीव गांधी स्कोलरशिप फॉर एकेडेमिक एक्सिलेंस योजना के तहत पढ़ाई के लिए विदेश भेजा जा रहा है। दिव्यांग विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के तहत 10 हजार रूपए की छात्रवृति दी जा रही है।
राज्य मंत्री अशोक चांदना के आग्रह पर मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में छोटे गांवों और ढाणी-मजरों को पक्की सड़कों से जोड़ने के साथ ही जनभावनाओं के अनुरूप आईटीआई का नामकरण डॉ. भीमराव अंबेडकर और कृषि मंडी का पूर्व प्रधान श्री रघुनाथ मीणा के नाम पर करने की घोषणा की।
