नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे और नारेबाजी के बीच भारतीय पत्तन विधेयक, 2025 को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री, सर्बानंद सोनोवाल ने बताया कि यह विधेयक भारत के बंदरगाहों के विकास को एक नई दिशा देगा और राज्यों के बंदरगाहों के प्रबंधन को मजबूत करेगा। यह विधेयक विपक्ष के हंगामे के बीच पारित हुआ, जो बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर विरोध कर रहा था। विधेयक पारित होने के बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया।
इस विधेयक के मुख्य उद्देश्य
- कानूनों का आधुनिकीकरण: बंदरगाहों से संबंधित पुराने कानूनों को आधुनिक बनाना।
- एकीकृत विकास: देश में एकीकृत बंदरगाह विकास को बढ़ावा देना।
- व्यापार में सुगमता: समुद्री व्यापार को आसान बनाना।
- विधेयक की मुख्य विशेषताएं:
राज्य समुद्री बोर्ड: प्रमुख बंदरगाहों को छोड़कर बाकी सभी बंदरगाहों के प्रभावी प्रबंधन के लिए राज्य समुद्री बोर्डों की स्थापना और सशक्तीकरण का प्रावधान है।
समुद्री राज्य विकास परिषद: बंदरगाह क्षेत्र का समन्वित और संरचित विकास सुनिश्चित करने के लिए इस परिषद के गठन का प्रस्ताव है।
सुरक्षा और पर्यावरण: सुरक्षा, पर्यावरणीय अनुपालन, प्रदूषण नियंत्रण, और आपात स्थितियों से निपटने के लिए एक ठोस ढांचा तैयार करना।
विवाद निपटान: अंतरराष्ट्रीय समझौतों का पालन सुनिश्चित करने और विवादों को सुलझाने के लिए एक न्यायिक तंत्र का प्रावधान।
