नई दिल्ली। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने खरीफ विपणन सीजन 2025-26 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कपास खरीद की तैयारियों की समीक्षा की है। इस बैठक में उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि किसानों से आने वाली पूरी कपास की खरीद बिना किसी रुकावट के की जाएगी।
मुख्य बिंदु:
- 550 खरीद केंद्र: प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में रिकॉर्ड 550 खरीद केंद्र बनाए गए हैं।
- डिजिटल पहल: ‘डिजिटल इंडिया’ को बढ़ावा देते हुए, कपास खरीद की सभी प्रक्रियाएं अब पूरी तरह से ‘कागज़-रहित’ और ‘चेहरा-रहित’ होंगी।
- किसानों के लिए सुविधाएं:
- किसान अब ‘आधार’ के आधार पर खुद को पंजीकृत कर सकेंगे।
- ‘कपास-किसान’ मोबाइल ऐप के माध्यम से 7 दिन की रोलिंग स्लॉट बुकिंग की जा सकेगी।
- भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (NACH) के जरिए होगा।
- पिछले साल शुरू की गई एसएमएस-आधारित भुगतान सूचना सेवा जारी रहेगी, जिससे किसानों को भुगतान की जानकारी तुरंत मिल जाएगी।
खरीद की तारीखें:
- उत्तरी राज्य: 1 अक्टूबर से
- मध्य भारत: 15 अक्टूबर से
- दक्षिणी राज्य: 21 अक्टूबर से
इस बैठक में कपड़ा मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव और भारतीय कपास निगम (CCI) के सीएमडी ललित कुमार गुप्ता समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। सरकार का लक्ष्य है कि इन प्रयासों से कपास किसानों का भरोसा बढ़े और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता आए।
यदि आप कपास किसान हैं और इन केंद्रों या डिजिटल प्रक्रिया से जुड़ी कोई और जानकारी चाहते हैं, तो कृपया पूछें।
