नई दिल्ली। भारतीय चुनाव आयोग (Election Commission of India) पंजीकृत लेकिन गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (registered but unrecognised political parties) पर कार्रवाई कर रहा है।
कार्रवाई का उद्देश्य: चुनाव आयोग ने ऐसे राजनीतिक दलों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है जो निष्क्रिय हैं या चुनाव लड़ने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं।
पहला चरण: हाल ही में, चुनाव आयोग ने पहले चरण में 334 ऐसे दलों को गैर-सूचीबद्ध (delisted) किया था।
दूसरा चरण: अब दूसरे चरण में, चुनाव आयोग ने 476 और ऐसे दलों की पहचान की है।
प्रक्रिया:
इन दलों को कारण बताओ नोटिस (show cause notice) जारी किया जाएगा।
उन्हें संबंधित राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (Chief Electoral Officers – CEO) के समक्ष सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।
CEO की अंतिम रिपोर्ट के आधार पर, इन राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द (registration cancelled) किया जाएगा।
राज्यवार सूची: सबसे ज्यादा गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश (121) से हैं, इसके बाद मध्य प्रदेश (44), तमिलनाडु (42), दिल्ली (41) और बिहार (15) हैं।
यह कदम चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों के पंजीकरण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित (streamline) करने और फर्जी या निष्क्रिय दलों को हटाने के प्रयासों का हिस्सा है।
