निर्वाचन आयोग ने कहा: हमने बदलते मौसम से सबक सीखा
नई दिल्ली। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने सोमवार को एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि हमने बदलते मौसम से सबक लिया है। अगली बार 2029 में लोकसभा चुनाव अप्रैल के अंत तक समाप्त हो जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि देश भर के कई राज्यों में तीव्र गर्मी के कारण मतदान में गिरावट आई है। गौरतलब है कि इस बार आम चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होकर 1 जून तक चले। इस दौरान उत्तर, मध्य और पश्चिम भारत में प्रचंड गर्मी का प्रकोप बना रहा। उत्तर प्रदेश और बिहार समेत अन्य राज्यों में चुनावी ड्यूटी में तैनात कई मतदान कर्मचारियों की गर्मी से संबंधित बीमारियों से मौत हो गई।
मतदान का विश्व रिकॉर्ड बना
मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि इस बार के आम चुनावों में 31.2 करोड़ महिलाओं सहित कुल 64.2 करोड़ मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग कर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी चुनावी प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए 68,000 से अधिक निगरानी दल और 1.5 करोड़ मतदान और सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए थे।
निर्वाचन आयोग ने लापता जेंटलमैन के आरोपों का दिया जवाब
राजीव कुमार ने विपक्ष के उन आरोपों का भी जवाब दिया जिसमें कहा गया कि निर्वाचन आयोग चुनाव के दौरान गायब था और आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई नहीं की। तीनों चुनाव आयुक्तों को लापता जेंटलमैन बताने वाले सोशल मीडिया मीम्स पर राजीव कुमार ने कहा कि हम हमेशा यहीं थे, कभी गायब नहीं हुए। मीम्स कह सकते हैं कि लापता जेंटलमैन वापस आ गए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की 495 शिकायतों में से 90त्न से अधिक का निपटारा किया गया।
चुनाव के दौरान 4 लाख वाहनों का इस्तेमाल
मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनावों में मतदान कर्मियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए लगभग 4 लाख वाहनों, 135 विशेष ट्रेनों और 1692 फ्लाइट का इस्तेमाल किया गया।
जम्मू-कश्मीर में चार दशकों में सबसे अधिक मतदान
सीईसी ने आगे कहा कि जम्मू-कश्मीर में चार दशकों में सबसे अधिक मतदान हुआ। केंद्र शासित प्रदेश में कुल 58.58 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जबकि कश्मीर घाटी में 51.05 प्रतिशत वोटिंग हुई। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनावों के दौरान नकदी, फ्रीबीज, ड्रग्स और शराब सहित 10,000 करोड़ रुपए की जब्ती की गई, जबकि 2019 में 3,500 करोड़ रुपए की जब्ती हुई थी।
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