जयपुर। उद्योग मंत्री परसादी लाल मीना ने कहा कि अधिकारी व कार्मिक सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को एक कार्य योजना बनाकर प्राथमिकता से पूरा करें जिससे सरकार की मंशा व आम जनता का भला हो सके।
उद्योग मंत्री मीना शनिवार को अलवर के ग्रामीण विकास अभिकरण के सभाकक्ष में समीक्षात्मक बैठक में उपस्थित अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी लोकसेवक के नाते वेतन ले रहे हैं इसलिए सभी अधिकारियों का कर्तव्य है कि वे सरकार की मंशा के अनुरूप समय पर कार्यों का निष्पादन करें। कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही व लापरवाही बर्ताश्त नहीं की जावेगी। उन्होंने कहा कि औद्योगिक दृष्टि से व एनसीआर के कारण अलवर जिले की बडे जिलों में गिनती होती है इसलिए यहां अपराधों पर अंकुश लगे तथा लोगों को सुरक्षा की गारंटी मिले।
उन्होंने कहा कि सभी लोग सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, पानी, बिजली, सडक, रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो। इस तरह की सोच के साथ सभी कार्मिक अपना कार्य करें। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों व जनहित कार्यों के लिए सरकार के पास बजट की कमी नहीं है। उन्होंने बानूसर विधायक श्रीमती शकुन्तला रावत की ओर से विधायक निधि कोष से राशि स्वीकृत किये जाने के बावजूद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की ओर से अभी तक एम्बुलेंस नहीं खरीदे जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करे तथा जनप्रतिनिधियों की ओर से दिए गए प्रस्ताव समय पर पूरा करे साथ ही निर्देश दिये कि 15 दिवस में एम्बुलेंस खरीदकर विधायक के विधानसभा क्षेत्र के लिए उपलब्ध करवाएं।
उन्होंने कहा कि सांसद निधि व विधायक निधि कोष से जो भी स्वीकृतियां व कार्य विचाराधीन है सभी अधिकारी उनकी वरीयता बनाकर कार्ययोजना के तहत उन्हें तुरन्त प्रभाव से पूरा करवाएं तथा गुणवत्ता का भी पूरा ध्यान रखें।
उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक मास्क व सोशल डिस्टेंस की पालना सख्ती से सुनिश्चित की जाए।
साथ ही उन्होंने पुलिस अधीक्षक से कहा कि मास्क नहीं लगाने पर चालान काटने के बजाए उनकी समझाइश पर जोर दिया जाए तथा मास्क लगाने की उन्हें आदत हो ऎसी कार्य योजना बनाई जाकर समझाइश करे। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया है इसके लिए प्रभावी योजना बनाकर कार्यवाही अमल में लाई जाए जिससे जनता का भला हो सके। उन्होंने सीएमएचओ को निर्देशित किया कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान केवल सैम्पल लेने से ही नहीं रूकेगा तथा कागजी आंकडों से भी अभियान नहीं रूकेगा।
अलवर जिले में मिलावट जहां-जहां होती है उनके विरूद्ध सख्त कार्रवाई अमल में ली जावे। श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि दुकानों के बजाए जहां सामान तैयार किया जा रहा है वहां पर सैम्पल लेकर कार्रवाई की जानी चाहिए तथा गांवों में दूध संग्रहण केन्द्रों पर भी सैम्पल लिए जाए।
जिला कलक्टर ने इस अवसर पर आश्वस्त किया कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत समयबद्ध योजना बनाकर कार्रवाई की जावेगी तथा बीसीएमएचओ को भी सैम्पल लेने की जिम्मेवारी दी जावेगी। थानागाजी विधायक श्री कान्ती मीना, रामगढ विधायक श्रीमती साफिया जुबेर, किशनगढबास विधायक श्री दीपचंद खैरिया, तिजारा विधायक संदीप यादव की मांग पर उद्योग मंत्री ने जिला कलक्टर को निर्देशित किया कि खाद्य सुरक्षा सूची में जो लोग अपात्र है वे गैरकानूनी तरीके से फायदा उठा रहे हैं सर्वे करवाकर उनके नाम सूची से पृथक किए जाए तथा जिन लोगों ने गैरकानूनी तरीके से लाभ लिया है उन लोगों से वसूली की जावे।
उन्होंने निर्देशित किया कि यदि जांच करने वाला अधिकारी सही जांच नहीं करता है तो उसके विरूद्ध भी सीसीए रूल्स के तहत कार्रवाई की जाए।
उद्योग मंत्री ने विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियन्ता को निर्देशित किया कि जिन क्षेत्रों में रात को जंगली जानवरों के कारण किसानों पर हमले हो रहे हंन उन गांवों में दिन में विद्युत सप्लाई की जावे तथा जहां ट्रान्सफार्मर नहीं है वहां प्रोपोजल बनाकर सरकार को भिजवाए जिससे स्वीकृत कराकर इस समस्या का समाधान किया जा सके।
उन्होंने कहा कि जहां मीटर लगा हुआ है और जो घरेलू उपभोक्ता है वहां अनावश्यक रूप से वीसीआर नहीं भरें नियमों के तहत ही जुर्माना करें जिससे गरीब आदमी पर अतिरिक्त भार नहीं पडे। उन्होंने कहा कि विद्युत चोरी करने वाले लोगों के विरूद्ध समान भाव से कार्रवाई करें। भाई भतीजावाद नहीं करें तथा जिन लाइनमैनों को दो साल से अधिक समय एक ही फीडर पर हो गया है ऎसे लोागों को दूसरे फीडरों पर तबादला कर दिया जाए जिससे वो भाई भतीजावाद नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि जो चिकित्सक नॉन प्रेक्टिस अलाउंस (एनपीए) ले रहे हैं वह घर पर प्रेक्टिस नहीं करें यह सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीशाषी अभियन्ता को निर्देशित किया कि जिन-जिन सड़कों पर पेचवर्क किया जाना प्रस्तावित है वहां तुरन्त प्रभाव से करवाया जावे तथा जिन सड़कों पर हाल ही पेचवर्क करवाया गया है उनकी सूची सभी विधायकों को राशि सहित उपलब्ध करवा दी जाए। उन्होंने जिला कलक्टर को निर्देशित किया कि अलवर से भरतपुर सडक मार्ग पर टोल टेक्स वसूल किया जा रहा है लेकिन सडकों की हालत ठीक नहीं है।
जनप्रतिनिधियों की ओर से बार-बार शिकायत करने के बावजूद सडक की मरम्मत नहीं कराई गई है इसलिए संबंधित अधिकारी के खिलाफ तुरन्त प्रभाव से एफआईआर दर्ज करवाई जावे। उन्होंने जलदाय विभाग के अधिशासी अभियन्ता से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सर्दी के मौसम में आम जनता को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है फिर ग्रीष्म ऋतु में आप कैसे पानी उपलब्ध करवा पाएंगे। उन्होंने कहा कि दूरगामी कार्य योजना नहीं बनाने व अधिकारियों की लापरवाही के कारण सरकार की बदनामी होती है इसलिए ऎसी योजना बनाएं जिससे समय पर कार्य पूरा हो सके तथा सभी लोगों को पानी उपलब्ध हो।
उन्होंने कहा कि जहां-जहां पानी की लीकेज है उसे तुरन्त ठीक करवाएं। उन्होंने जिला परिषद के मुख्यकारी अधिकारी को निर्देशित किया कि नई पंचायत समिति व नव गठित ग्राम पंचायतों के भवनों की स्वीकृति जारी कर उनका निर्माण करवाया जाए। उन्होंने खनन विभाग के अभियन्ता को निर्देशित किया कि अवैध रूप से चल रहे खनन व क्रेशरों को तुरन्त प्रभाव से रोका जावे।
बैठक में नगर परिषद सभापति बीना गुप्ता, विधायक दीपचंद खैरिया, शकुन्तला रावत, साफिया जुबेर, कान्ती मीना, संदीप यादव व प्रभारी सचिव डॉ. समित शर्मा, जिला कलक्टर नन्नूमल पहाडिया, पुलिस अधीक्षक अलवर तेजस्विनी गौतम, जिला परिषद के सीईओ जसमीत सिंह संधु सहित संबंधित अधिकारी व जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।
