जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव डाॅ. समित शर्मा की अध्यक्षता में अंबेडकर भवन स्थित सभागार में विभागीय अधिकारियों और जिला अधिकारियों की वीडियो काॅन्फ्रेंस के माध्यम से विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में डाॅ. शर्मा ने निर्देश दिए कि वर्ष 2023-24 की नई बजट घोषणाओं के तहत नए स्वीकृत राजकीय छात्रावासो के लिए भूमि चिन्हित कर भूमि आवंटन का कार्य करें और भवन निर्माण तक किराए के भवन का चिन्हिकरण कर 15 मार्च तक प्रस्ताव भिजवाएं।
उन्होंने जिलाधिकारियों को शैक्षणिक सत्र 2023-24 से ही इनका संचालन प्रारंभ करना सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि विभाग से संबंधित 16 नए छात्रावासों की घोषणा वर्ष 2023-24 के बजट में की गई है। उन्होंने लगातार देरी से आने वाले कार्मिकों के प्रति नाराजगी व्यक्त की और वीसी में अनुपस्थित रहने वाले कार्मिकों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
शासन सचिव ने छात्रवृत्ति योजनाओं में विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने शैक्षणिक सत्र 2021-22 व 2022-23 में लंबित आवेदन पत्रों को 7 दिवस में सत्यापन कर स्वीकृति जारी करने के जिलाधिकारियों को निर्देश दिये और कहा कि बजट उलब्धतानुसार भुगतान सुनिश्चित करे।
शासन सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनान्तर्गत कोचिंग संस्थानों/लाभार्थियों को किये जाने वाला भुगतान समय पर करे तथा शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लंबित व वर्ष 2022-23 के भुगतान/स्वीकृतियों का भुगतान 15 मार्च तक करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही विभागीय जिलाधिकारी संस्थाओं का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रेषित करने के निर्देश दिये।
डाॅ. शर्मा ने कहा कि पालनहार योजना में वार्षिक भौतिक सत्यापन के लंबित प्रकरणों, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लंबित प्रकरणों को शीघ्र निपटाए तथा मैस आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए क्रय किए जाने वाले सामान को 15 मार्च तक क्रय करने के निर्देश दिये।
शासन सचिव ने ट्रांसजेंडर उत्थान कोष के तहत उभयलिंगी व्यक्तियों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए उनके पहचान पत्र जारी करने की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि योजना में प्रगति लाएं और अधिक से अधिक प्रमाण पत्र जारी करें। उन्होंने योजना प्रभारियों को योजना की लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।
शासन सचिव द्वारा मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना के लिए समस्त जिला अधिकारियों को अपने जिला कलेक्टर से समन्वय स्थापित कर राजकीय भवन चिन्हित कर आंवटित करवाना 15 मार्च तक करवाना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। उन्होंने विभागीय जिलाधिकारियों की रैंकिंग व ग्रेडिंग पर चर्चा करते हुए शीर्ष पर रहने वाले जिलाधिकारियों की प्रशंसा की और फरवरी माह में 60 प्रतिशत से कम प्रगति वाले जिलों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
वीडियो काॅन्फ्रेस में निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव हरि मोहन मीना सहित विभिन्न योजना प्रभारी उपस्थित रहे। समस्त जिलास्तरीय अधिकारी एवं ब्लाॅक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी एवं वीसी के माध्यम से शामिल हुए।
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