
जयपुर/नई दिल्ली। एक राज्य से दूसरे राज्य में भारी पलायन को देखते हुए केंद्र सरकार ने चिंता जाहिर करते हुए सभी राज्यों को पलायन रोकने का आदेश देते हुए राज्यों की बॉर्डर सील करने का आदेश जारी किया है।
केंद्र सरकार ने शहर से जाते गांवों की और श्रमिक मजदूरों को लेकर इस बात की चिंता जताई है कि कोविड-19 जैसी महामारी गांवों तक ना फैले इसलिए केंद्र सरकार पलायन की रोकथाम को लेकर कदम उठा रही है ।
पलायन रोकने का आदेश राज्यों की बॉर्डर सील
आदेशानुसार अपने राज्यों को जाने वाले श्रमिक जहाँ हैं वहीं रहेंगे। आज रात से सभी राज्य अपने बॉर्डर सील कर रहे हैं।
राजीव स्वरूप ने बताया कि लॉकडाउन की इस अवधि में कोई भी नियोक्ता किसी श्रमिक को नोकरी से नहीं निकलेगा व उसे पूरा वेतन मिलेगा। इनके मकान मालिक इनसे एक माह का किराया भी नहीं वसूलेंगे।
सभी को फूड पैकेट एवं सूखा राशन उपलब्ध करवाया जायेगा । उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोये।
भोजन उपलब्ध करवाने के लिए हेल्पलाइन, कंट्रोल रूम एवं पुलिस को सूचित करने के लिये कहा गया है।
स्वरूप ने आमजन से अपील की है कि आप घर से बाहर नहीं निकले। लॉकडाउन का उद्देश्य सामाजिक मेल मिलाप नहीं करने का है।यही कोरोना संक्रमण से बचने का एक मात्र विकल्प है।
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खाद्य पदार्थों एवं आवश्यक वस्तुओं की डोर टू डोर सप्लाई को व्यापक बनाया जा रहा है।
आपात स्थिति में बाहर जाने के लिए पूरे राज्य मेंऑनलाइन पास प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है।इसके लिए गूगल प्ले स्टोर से “‘राजकाप मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते है।
उन्होंने अपील की है की आपके पड़ोस में जो व्यक्ति अन्य शहरों से आये हैं उनकी सूचना प्रशासन को तत्काल दे।आपकी सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम उनकी जांच करेगी।