मिड-डे मील और मदरसा बोर्ड घोटाले की जांच होगी, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सदन में की घोषणा

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर

जयपुर। राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार शिक्षा विभाग में हुए भ्रष्टाचार पर कड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। मंगलवार को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने विधानसभा में प्रारंभिक शिक्षा विभाग (मांग संख्या-20) और माध्यमिक शिक्षा विभाग (मांग संख्या-21) की अनुदान मांगों पर हुई बहस के दौरान घोषणा की कि मदरसा बोर्ड में यूनिफॉर्म वितरण और मिड-डे मील योजना में हुए भ्रष्टाचार की जांच होगी। इसके साथ ही थर्ड ग्रेड शिक्षकों की डीपीसी जल्द कराने का भी आश्वासन दिया गया।

सदन में हंगामा, कांग्रेस ने किया विरोध

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पिछली कांग्रेस सरकार पर शिक्षा में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने करोड़ों रुपये लेकर परीक्षा के पेपर बेचे और शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद किया। इस बयान पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कड़ा एतराज जताया और दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। हंगामे के बावजूद प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग की अनुदान मांगों को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।

भ्रष्टाचार की होगी निष्पक्ष जांच

शिक्षा मंत्री ने कहा कि मिड-डे मील योजना में भारी अनियमितताएं पाई गई हैं। सीएजी रिपोर्ट के अनुसार, इस योजना में 1,705 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। महामारी के दौरान सरकार ने 59 लाख 81 हजार विद्यार्थियों के नाम दर्ज होने के बावजूद 66 लाख 22 हजार विद्यार्थियों को सामग्री वितरित होने का दावा किया, जो संदेहास्पद है। सरकार अब इस घोटाले की नई टीम द्वारा निष्पक्ष जांच कराएगी और दोषियों को सजा दी जाएगी।

मदरसा बोर्ड में हुआ घोटाला, सरकार ने जांच के आदेश दिए

मदरसा बोर्ड में यूनिफॉर्म वितरण में भी बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। सरकार ने इस मामले में भी जांच शुरू करने का निर्णय लिया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी अनियमितताओं की समीक्षा करेगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी।

थर्ड ग्रेड शिक्षकों की डीपीसी जल्द होगी

शिक्षा मंत्री ने घोषणा की कि थर्ड ग्रेड शिक्षकों की डीपीसी जल्द कराई जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में विभिन्न संवर्गों की डीपीसी कराकर विद्यालयों में खाली पदों को चरणबद्ध तरीके से भरा जाएगा। अप्रैल से इस प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं।

रीट परीक्षा और शिक्षा सुधार को लेकर सरकार सख्त

शिक्षा मंत्री ने कहा कि रीट परीक्षा 27-28 फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री के निर्देशन में पूरी पारदर्शिता के साथ आयोजित की गई। प्रदेशभर में परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई, और कहीं भी पेपर लीक या नकल की शिकायत नहीं आई। इसके अलावा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षाओं के पेपर अब अलग-अलग विशेषज्ञों से बनवाए जाएंगे ताकि पेपर लीक की घटनाओं को रोका जा सके।

नई शिक्षा नीति के तहत बड़ा कदम

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रारंभिक शिक्षा में मातृभाषा या स्थानीय भाषा में पढ़ाई का प्रावधान किया गया है। इसके लिए सरकार ने नया शब्दकोश तैयार किया है और नई किताबें इसी नीति के अनुसार तैयार की जाएंगी।

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नई योजना

शिक्षा मंत्री ने कहा कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए “लाडो प्रोत्साहन योजना” शुरू की गई है, जिसमें बालिका के जन्म पर सरकार 1 लाख रुपये का संकल्प पत्र प्रदान करेगी। इसके अलावा, सभी संभागों में बालिका सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा भी की गई।

शिक्षकों और छात्रों के लिए नई व्यवस्थाएं

सरकार ने शिक्षकों और छात्रों के लिए आईडी कार्ड जारी करने, सरकारी स्कूलों में एक समान रंग-रोगन और शिक्षकों की बीएलओ ड्यूटी केवल मुख्यालय स्तर पर रखने के निर्देश दिए हैं ताकि वे अपने स्कूल में बेहतर पढ़ाई करा सकें।

भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई के संकेत

शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी सहन नहीं करेगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा को सिर्फ पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि छात्रों में नैतिक मूल्यों, अनुशासन और व्यवहारिक ज्ञान का भी विकास किया जाएगा।