पहले दिन मोदी कैबिनेट ने किसानों को दिया तोहफा, पीएम फसल योजना का आवंटन बढ़ा

Modi cabinet gave gift to farmers on the first day, allocation of PM crop scheme increased
Modi cabinet gave gift to farmers on the first day, allocation of PM crop scheme increased

DAP पर अतिरिक्त सब्सिडी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में किसानों के लिए कई कदम उठाए गये. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया किपीएम फसल योजना का आवंटन बढ़ाकर 69515 करोड़ किया गया. अब तकनीक के सहारे जल्द एसेसमेंट और क्लेम सेटलमेंट होगा.

इसके साथ ही DAP पर अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी. डीएपी किसानों को Rs 1350 प्रति 50किलो के बैग पर मिलती रहेगी, जो अतिरिक्त भार आएगा उसको सरकार वहन करेगी. वैसे इस एक बैग की कीमत 3000 रुपए के करीब है. इसके लिए एक समय की 3850 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी. अभी अंतरराष्ट्रीय बाजार में डीएपी की कीमतों में उतार चढ़ाव है पर इसका असर भारत के किसानों पर नहीं पड़ेगा.

कैबिनेट की बैठक में किसानों के लिए कई कदम उठाए गए. सस्ता डीएपी उर्वरक किसानों को देने का निर्णय हुआ. इसके साथ ही किसानों को राहत देने के लिए अतिरिक्त सब्सिडी का ऐलान हुआ.

1. किसानों के लिए डीएपी की कीमत यथावत: 50 किलोग्राम डीएपी उर्वरक का बैग 1,350 रुपये में ही मिलेगा. अतिरिक्त लागत सरकार वहन करेगी.

2. 3,850 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज: कैबिनेट की बैठक में डीएपी उर्वरक पर सब्सिडी के लिए 3,850 करोड़ रुपये तक का एकमुश्त विशेष पैकेज स्वीकृति दी गई.

3. वैश्विक बाजार में कीमतों में अस्थिरता: भू-राजनीतिक कारणों से डीएपी उर्वरक की वैश्विक कीमतों में उतार-चढ़ाव होता है, लेकिन कैबिनेट के इस फैसले से कीमतों पर अस्थिरता पर लगाम लगेगी.

4. महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग प्रभावित: रेड सी जैसे समुद्री मार्ग संघर्षों के कारण असुरक्षित हैं, जिससे जहाजों को केप ऑफ गुड होप का उपयोग करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार के फैसले से किसानों को राहत मिलेगी और असुरक्षा खत्म होगी.

5. अंतरराष्ट्रीय उतार-चढ़ाव का असर: वैश्विक बाजार की अस्थिरता भारत में उर्वरकों की कीमतों को प्रभावित कर सकती है.

6. प्रधानमंत्री मोदीजी की पहल: 2014 से कोविड और युद्ध जैसी बाधाओं के बावजूद, पीएम मोदीजी ने सुनिश्चित किया कि किसानों को बाजार की अस्थिरता का बोझ न उठाना पड़े.

7. सब्सिडी में बड़ा इजाफा: 2014-2023 में उर्वरक सब्सिडी 1.9 लाख करोड़ रुपये रही, जो 2004-2014 के मुकाबले दोगुने से अधिक है.