* पीएम मोदी ₹5,100 करोड़ की परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत – *अरुणाचल विकास*
* त्रिपुरा में *माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर* के कायाकल्प कार्य का उद्घाटन
* *ऊर्जा, कनेक्टिविटी और पर्यटन* को मिलेगा बूस्ट, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे
PM Modi’s Mega Northeast Visit: ₹6,400 Cr Projects नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज (22 सितंबर) अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के दौरे पर रहेंगे, जो पूर्वोत्तर भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन साबित हो सकता है। इस दौरे में वे ₹6,400 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की नींव रखेंगे और उद्घाटन करेंगे, जिनसे क्षेत्र में रोजगार, पर्यटन और बुनियादी ढांचे को बड़ी मजबूती मिलेगी।
यात्रा की शुरुआत ईटानगर से होगी, जहां प्रधानमंत्री मोदी ₹3,700 करोड़ से अधिक की लागत वाली दो बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं – हीओ (240 मेगावाट) और तातो-I (186 मेगावाट) – की आधारशिला रखेंगे। ये प्रोजेक्ट्स राज्य के सियोम उप-बेसिन में स्थित होंगे और अरुणाचल की ऊर्जा क्षमता को नया आयाम देंगे।
इसके अलावा, पीएम मोदी तवांग में एक भव्य और अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर की भी नींव रखेंगे, जो 9,820 फीट की ऊंचाई पर स्थित होगा। यह केंद्र न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा देगा बल्कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों का केंद्र भी बनेगा।
ईटानगर में प्रधानमंत्री 1,290 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से जुड़ी अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिनमें स्वास्थ्य, अग्नि सुरक्षा, महिलाओं के छात्रावास और कनेक्टिविटी से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। ये योजनाएं जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में मदद करेंगी।
इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी त्रिपुरा के उदयपुर जाएंगे, जहां वे माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर परिसर के पुनर्विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे। यह प्राचीन मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। इस योजना को कछुए के आकार में डिज़ाइन किया गया है और इसमें ध्यान केंद्र, प्रवेश द्वार, जल निकासी, स्टॉल्स, अतिथि आवास और प्रशासनिक भवन शामिल हैं।
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पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर कहा, “22 सितंबर पूर्वोत्तर के विकास के लिए बेहद अहम दिन है,” और बताया कि ये परियोजनाएं भारत की आध्यात्मिक विरासत, ऊर्जा आत्मनिर्भरता, और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती देंगी।
यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री व्यापारियों और करदाताओं से भी संवाद करेंगे, जिसमें हाल ही में हुई GST दरों में सुधार को लेकर चर्चा की जाएगी। यह व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में एक और कदम होगा।
