खाद्य सुरक्षा से कोई भी पात्र व्यक्ति नहीं रहे वंचित : मंत्री सुमित गोदारा

• मंत्री ने बारां में की ‘गिव अप’ अभियान सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा

• जिले में 68 हजार से अधिक अपात्र लोगों ने स्वेच्छा से छोड़ी खाद्य सब्सिडी

बारां। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग मंत्री सुमित गोदारा ने गुरुवार को बारां जिले के मिनी सचिवालय में विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक की। बैठक में जिला कलक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर सहित रसद विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। मंत्री गोदारा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी पात्र व्यक्ति खाद्य सुरक्षा से वंचित न रहे। इसी उद्देश्य से 26 जनवरी 2025 से राज्य में नए लाभार्थियों को जोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। उन्होंने बताया कि ‘गिव अप’ अभियान एक नवाचार के रूप में शुरू किया गया है, जिसके तहत सक्षम व्यक्ति स्वेच्छा से योजना का लाभ छोड़ रहे हैं ताकि वंचित परिवारों को उनका हक मिल सके। इस अभियान की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2025 निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि अब तक प्रदेश में लगभग 21.09 लाख से अधिक लाभार्थी योजना का लाभ स्वेच्छा से त्याग चुके हैं और इस संख्या को 40 लाख से अधिक पहुंचाने का लक्ष्य है। इससे राज्य सरकार को केवल गेहूं वितरण में ही 400 करोड़ रुपए से अधिक की वार्षिक बचत हो रही है। इसके अलावा रसोई गैस सब्सिडी, मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना तथा दुर्घटना सुरक्षा योजना के माध्यम से भी बड़ी मात्रा में बजट की बचत होगी।

उन्होंने निर्देश दिए कि जिले में ‘गिव अप’ की संख्या को एक लाख तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि गिव अप अभियान को जनआंदोलन का रूप दिया जाए और जनप्रतिनिधि, अधिकारी तथा आमजन मिलकर इसको सफल बनाएं। केंद्र द्वारा निर्धारित 4.46 करोड़ लाभार्थियों की सीमा में अब भी लगभग 16 लाख स्थान रिक्त हैं, जिन्हें भरने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। बैठक में मंत्री गोदारा ने एनएफएसए के लंबित आवेदनों की स्थिति, नवीन पात्र आवेदकों के सत्यापन, निरीक्षण कार्यों की नियमितता, और साप्ताहिक समीक्षा बैठकों केे लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक निरीक्षक प्रतिदिन कम से कम एक दुकान का निरीक्षण सुनिश्चित करे और फील्ड में जनसंपर्क के जरिए लोगों को ‘गिव अप’ के लिए प्रेरित किया जाए। अपात्र लाभार्थियों से योजना के लाभ की वसूली 31 अगस्त के बाद की जाएगी।

मंत्री ने कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत चार प्रमुख योजनाओं का लाभ शामिल है, जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं, मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना में प्रति परिवार 12 सिलेंडर 450 रुपए में मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा, दुर्घटना बीमा योजना में मृत्यु पर 5 लाख रुपए का मुआवजा का लाभ दिया जा रहा है। मंत्री गोदारा ने कहा कि जहां वांछित प्रगति नहीं हो रही है, वहां के जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी और उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिकों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गिव अप अभियान से राज्य की खाद्य सुरक्षा सूची अधिक पारदर्शी और सटीक बन रही है, जिससे वास्तविक जरूरतमंद लोगों को उनका अधिकार मिल रहा है।