सरकार विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु समुदाय के सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिए प्रतिबद्ध : आशीष मोदी

जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशक आशीष मोदी ने कहा कि राज्य सरकार विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु (डीएनटी) समुदाय के सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित Scheme for Economic Empowerment of DNTs (SEED) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर तीव्र प्रयास किए जा रहे हैं। मोदी बुधवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मुख्यालय अम्बेडकर भवन में आयोजित बैठक में संबंधित योजनाओं को समीक्षा कर रहे थे। बैठक की अध्यक्षता वी. अप्पराव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डीएनटी विकास एवं कल्याण बोर्ड, भारत सरकार ने की।

बैठक में विभिन्न जिलों से आए अधिकारियों तथा डीएनटी समुदाय के हित में कार्य कर रहे गैर-सरकारी संगठनों ने भाग लिया और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए प्रस्तुतीकरण दिया। मोदी ने जिला स्तर पर आयोजित होने वाले शिविरों में विमुक्त, घुमन्तु व अर्द्धघुमन्तु समुदाय के व्यक्तियों को पहचान पत्र जारी करने, विमुक्त, घुमन्तु व अर्द्धघुमन्तु समुदाय के छात्रों द्वारा Buddy4study.com पर आवेदन करने, विमुक्त, घुमन्तु व अर्द्धघुमन्तु समुदाय के उत्थान के लिए कार्य कर रहे एजनीओ के साथ समन्वय करने एवं पेंशन एवं जीवन ज्योति बीमा योजना हेतु संचालित कैम्पस् के अंतर्गत ही डीएनटी वर्ग की महिलाओं के स्वयं सहायता समूह कार्ड बनवाए जाने के लिए भी निर्देशित किया।

निदेशक ने डीएनटी समुदाय के विद्यार्थियों के शैक्षणिक उत्थान हेतु केन्द्र सरकार द्वारा संचालित कोचिंग योजना का लाभ दिलवाए जाने हेतु उक्त वर्ग के विद्यार्थियों का डीएनटी कार्ड बनवाकर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित पोर्टल coaching.dosje.gov.in पर पंजीयन करवाए जाने के संबंध में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर को पत्र लिखे जाने के भी निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त निदेशक अशोक कुमार जांगिड़ सहित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उच्च शिक्षा, कौशल उद्यमिता एवं पंचायती राज विभाग के अधिकारियों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं ने भाग लिया।

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