जयपुर। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने कहा कि राज्य सरकार के अधिकारी रेलवे के साथ बेहतर समन्वय रखते हुए उनके प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण करें। मुख्य सचिव सोमवार को यहां शासन सचिवालय में भारतीय रेलवे के राज्य सरकार से जुड़े विभिन्न प्रकरणों की समीक्षा कर रहे थे।
मुख्य सचिव आर्य ने आरओबी प्रकरणों की समीक्षा करते हुए अजमेर में डीएवी कॉलेज के पास आरओबी निर्माण में आ रही अड़चन को शीघ्र दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर रेलवे की जमीनों से जुड़े प्रकरणों का निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को बिजली आपूर्ति के लिए उचित कार्यवाही करने और नावां एवं किशनगढ़ में फॉरेस्ट क्लीयरेंस संबंधी प्रकरणों को निस्तारित करने के निर्देश दिए।
आर्य ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को एयरपोर्ट की तर्ज पर रेलवे स्टेशनों पर भी यात्रियों का आरटीपीसीआर टेस्ट की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए। साथ ही रेलवे स्टॉफ का वेक्सीनेशन कराने के लिए निर्देशित किया। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री आनन्द प्रकाश ने रेलवे के लम्बित जमीन प्रकरणों, कोविड नियंत्रण एवं रोकथाम संबंधी सहयोग एवं विभिन्न प्रोजेक्ट्स में राज्य सरकार से अपेक्षित कार्यवाही के संबंध में अवगत कराया।
बैठक में ऊर्जा विभाग के प्रमुख शासन सचिव दिनेश कुमार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन, परिवहन आयुक्त श्री महेन्द्र सोनी, रेलवे के प्रमुख मुख्य इंजीनियर अनिल कुमार, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण) बीके गुप्ता, मुख्य बिजली वितरण अभियंता अनिल जैन एवं सचिव, महाप्रबंधक सुनिल बेनिवाल उपस्थित थे। विभिन्न विभागों के शासन सचिव एवं जिला कलक्टर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक में शामिल हुए।