पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए देश के जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, नेताओं और कई प्रमुख लोगों की कथित जासूसी के मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट जल्द ही तकनीकी कमेटी गठित करने जा रहा है। सीजेआई एनवी रमन्ना ने गुरुवार को कहा कि कोर्ट अगले हफ्ते इसे बारे में आदेश जारी करेगा।
13 सितंबर को सीजेआई एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली ने पेगासस जासूसी मामले में अंतरिम आदेश रिजर्व रखा था। इससे पहले केंद्र सरकार ने इस बारे में कोई हलफनामा दाखिल करने से मना कर दिया था कि उसने पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया या नहीं।
सीजेआई ने पेगासस के पिटीशंस में उपस्थित होने वाले सीनियर एडवोकेट चंदर उदय सिंह को मौखिक रूप से इस बात की जानकारी दी। सीजेआई ने कहा कि कोर्ट इसी हफ्ते आदेश जारी करना चाहता था, लेकिन आदेशों को कुछ समय के लिए टाल दिया गया।
तकनीकी कमेटी में जिन लोगों को कोर्ट शामिल करना चाहता था, उनमें से कुछ सदस्य इसका हिस्सा बनने को लेकर संदेह में थे। लिहाजा कोर्ट अगले हफ्ते इस तकनीकी कमेटी के सदस्य तय करने के बाद आदेश जारी करेगा।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच को बताया था कि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार यह नहीं बता सकती कि उसने स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया या नहीं, क्योंकि इससे आतंकी संगठन अलर्ट हो जाएंगे।