प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई एनडीए मुख्यमंत्री परिषद बैठक
सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करना प्रधानमंत्री का साहसिक निर्णय
ऑपरेशन सिंदूर से भारत का दुनिया को संदेश, नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं
नई दिल्ली/जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का बड़ा साहसिक निर्णय है। उन्होंने कहा कि इस समझौते के स्थगन से पाकिस्तान को कड़ा संदेश गया है तथा इससे सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को पहले की अपेक्षा अधिक पानी भी उपलब्ध हो सकेगा। शर्मा रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एनडीए मुख्यमंत्री परिषद को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री के निर्णायक और प्रभावी कदमों से आज देश की नारी शक्ति उनके प्रति विश्वास और आभार व्यक्त कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने पाकिस्तान को जिस तरह का संदेश दिया है उससे हमें विश्वास है कि भविष्य में पाकिस्तान इस प्रकार का कोई दुस्साहस करने से पहले दस बार सोचेगा। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रधानमंत्री स्वयं लगातार मॉनिटरिंग करते हुए अपडेट लेते रहे। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर माध्यम से भारत ने पूरी दुनिया को यह संदेश दिया है कि वह अपने नागरिकों की सुरक्षा से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीकानेर की अपनी पहली विशाल जनसभा से प्रदेशवासियों में भी अभूतपूर्व उत्साह और जोश का संचार हुआ है तथा प्रधानमंत्री जी के ओजस्वी भाषण से जनसभा में मौजूद लोग भावुक हो गए थे। उन्होंने कहा कि मैंने जब सीमावर्ती क्षेत्र में रह रहे लोगों से बात की तो वे राष्ट्र की रक्षा के लिए तत्पर नजर आए। वे यशस्वी प्रधानमंत्री के मजबूत नेतृत्व में खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर रहे थे।
सुरक्षित, समृद्ध और एकजुट भारत हमारा लक्ष्य
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन मुख्यमंत्री परिषद की इस बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की उल्लेखनीय सफलता के लिए भारत के बहादुर सशस्त्र बलों को तहेदिल से बधाई देते हुए अटूट साहस और समर्पण की प्रशंसा की गई। परिषद ने अपने प्रस्ताव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सैनिकों के वन रैंक-वन पेंशन लागू की गई। जिससे कई पूर्व सैनिकों के जीवन में बदलाव आया है। इसके साथ ही आधुनिकरण और आत्मनिर्भरता के लिए मोदी सरकार का प्रयास हमारे सशस्त्र बलों के लिए परिवर्तनकारी रहा है। वहीं सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी में भी वृद्धि हुई है। उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा बताए गए ’न्यू नॉर्मल’ का पूरी तरह से समर्थन करते हुए कहा कि भारत हर आतंकवादी हमले का मुंहतोड़ जवाब देगा तथा भारत कभी भी परमाणु ब्लैकमेल स्वीकार नहीं करेगा। भारत आतंकवादियों और उन्हें प्रायोजित करने वाली सरकारों के बीच अंतर नहीं करेगा। परिषद में एक स्वर में कहा कि हम एक सुरक्षित, समृद्ध और एकजुट भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में दृढ़ निश्चय के साथ काम करना जारी रखने का संकल्प लेते हैं।
युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवा रही राज्य सरकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में राजस्थान सुशासन एवं गरीब कल्याण में नए आयाम स्थापित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से प्रेरणा लेते हुए हमारी सरकार ने हर युवा को अवसर प्रदान करने की भावना से पूरे प्रदेश में रोजगार मेलों और रोजगार उत्सवों की श्रृंखला शुरू की है। जिसके माध्यम से 67,000 युवाओं को सरकारी क्षेत्र में नियुक्ति प्रदान की गई है तथा 1 लाख 87 हजार सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। इसके साथ ही राज्य सरकार रोजगार मेलों के माध्यम से निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर प्रदान करवा रही है।
प्रधानमंत्री की पहल पर “एक पेड़ माँ के नाम” अभियान बना जन आंदोलन
शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री की पहल पर शुरू किया गया “एक पेड़ माँ के नाम” अभियान राज्य में जन आंदोलन बन चुका है। इस अभियान के तहत वर्ष 2024-25 में राज्य में 7.35 करोड़ से अधिक पौधे लगाये गये है तथा हर पेड़ की जिओ टेगिंग भी की गई है। इसी तरह इस वर्ष 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि अमृत सरोवर मिशन के अंतर्गत जल संग्रह संरचनाओं का जीर्णोद्धार कर जल और जीवन को संजीवनी दी गई है। साथ ही राज्य में कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के माध्यम से प्रवासी राजस्थानियों को जल संचयन से जोडऩे का नया प्रयास किया जा रहा है। इस अभियान के तहत विभिन्न स्थानों को चिन्हित कर रिचार्ज शाफ्ट का निर्माण किया जा रहा है।
राज्य सरकार ने सुशासन की दिशा में उठाए प्रभावी कदम
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य मे 2450 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्कों के कार्य प्रगति पर है। इच्छुक निवेशकों को 15,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन हेतु भूमि आवंटित की जा चुकी है। बैटरी स्टोरेज के 1000 मेगावाट आवर के कार्य प्रगति पर है। सरकारी कार्यालयों को सौर ऊर्जा से जोडऩे का कार्य तेज़ी से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री-कुसुम योजना के तहत 7000 मेगावाट क्षमता पर कार्य प्रारंभ कर 1500 मेगावाट क्षमता के कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं।
मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बेहतर कवरेज के लिए गिवअप अभियान संचालित किया जा रहा है। राज्य सरकार ने गरीब कल्याण की दिशा में दीन दयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना प्रारम्भ की है, जिसके पहले चरण में 5,000 गांवों के सभी बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत इन गांवों के सभी बीपीएल परिवारों का सर्वेक्षण पूर्ण कर लिया गया है और उन्हें अब विभिन्न योजनाओं का लाभ देते हुए गरीबी रेखा से ऊपर लाने का कार्य किया जा रहा है।
एनडीए मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर पर प्रस्ताव पारित
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एनडीए मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर पर प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसका अनुमोदन महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी ने किया। इस प्रस्ताव में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की नेतृत्व क्षमता और भारतीय सेना के साहसिक कार्यों की चर्चा की गई है। एनडीए के सभी दलों ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान में आतंकवाद के अड्डों को तबाह करने के साहसिक कार्य की प्रशंसा की गई है। इस प्रस्ताव में सशक्त भारत, समर्थ भारत और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हो रहे कार्यों की भी चर्चा की गई है, जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हो रहे हैं।