जयपुर । प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल की अध्यक्षता में शिक्षा संकुल परिसर में रीट 2024 की तैयारियों को लेकर एक समीक्षा बैठक हुई, जिसमें फरवरी में संभावित रीट परीक्षा को लेकर आगामी तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। शिक्षा सचिव ने रीट को लेकर सभी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सभी जिला कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारियों से 5 जनवरी तक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
इस दौरान महेश चंद्र शर्मा, चेयरमैन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने सभी जिलों को शीघ्र अतिशीघ्र परीक्षा संचालन समिति का गठन करने के निर्देश दिए। बैठक में सीताराम जाट, निदेशक प्रा.शिक्षा के अलावा, सभी जिला कलेक्टर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक व प्राथमिक) सहित अन्य अधिकारी वीसी के माध्यम से मौजूद रहे।
15 से 20 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल –
शिक्षा सचिव ने कहा कि रीट परीक्षा में 15 से 20 लाख परीक्षार्थियों के शामिल होने का अनुमान है। इसके लिए जिला अधिकारी 5 जनवरी तक सभी नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने के साथ साथ परीक्षा केंद्रों का निर्धारण सुनिश्चित करें। परीक्षा केंद्रों में केवल राजकीय विद्यालय और राजकीय महाविद्यालयों को वरीयता दी जाए। सभी जिलों को रीट परीक्षा के लिए फील्ड सुपरवाइजर, वीक्षक, जोनल अधिकारी आदि की नियुक्त करने की हिदायत भी दी गयी है।
बायोमैट्रिक होगा अनिवार्य –
शिक्षा सचिव ने पेपर लीक एवं डमी कैंडिडेट जैसी घटनाओं से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि रीट परीक्षा के लिए बायोमैट्रिक अनिवार्य होगा। सुरक्षा के लिए प्रति सेंटर दो पुरूष एवं दो महिला पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की जानी है। परीक्षा के प्रश्न पत्र जिला कोषागार में रखा जाना निर्धारित है, जिसके लिए वरिष्ठ आरएएस को नोडल अधिकारी बनाया जाएगा। सुरक्षा के लिए जिला कलेक्टर एवं एसपी को इन्चार्ज बनाया जाना है। रीट परीक्षा से जुड़ी प्रत्येक हर गतिविधियों की वीडियोग्राफी-फोटोग्राफी की जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी लगाए जाने के लिए भी निर्देशित किया गया है।
तय समय से एक घंटे पहले होगी एंट्री –
ब्लैक लिस्टेड कर्मचारियों की नियुक्ति परीक्षा केंद्रों पर नहीं की जाएगी। ब्लैक लिस्टेड परीक्षा केंद्रों को भी इससे बाहर रखा गया है। परीक्षा केंद्रों पर निर्धारित समय से एक घंटा पहले पहुंचना जरूरी होगा। मोबाइल, स्मार्टवॉच, ब्लूटूथ सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की एंट्री बंद रहेगी। शिक्षा सचिव ने सभी अधिकारियों को डे-टू-डे का प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश के नव निर्मित जिलों को लेकर नोटिफिकेशन अलग से जारी जाएगा।