‘राइजिंग राजस्थान’ बना विकसित राजस्थान का महत्वपूर्ण स्तम्भ : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

• ‘राइजिंग राजस्थान’ एमओयू की समीक्षा बैठक

• एमओयू के प्रभावी क्रियान्वयन से मिली प्रदेश के विकास को गति : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

• जुलाई माह में एक लाख करोड़ रुपये के एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग हो सुनिश्चित : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार की प्रदेश के विकास को समर्पित निवेश और उद्योग संबंधी नीतियों से राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हुए एमओयू निरंतर धरातल पर मूर्त रूप ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि सवा तीन लाख करोड़ रुपये के एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग से प्रदेश के विकास को नई गति मिली है। उन्होंने अधिकारियों को आपसी समन्वय से आगामी माह में एक लाख करोड़ रुपये के एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। शर्मा बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हुए विभिन्न विभागों के एमओयू की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सभी विभागों के सचिवों को निवेशकों से नियमित संवाद स्थापित करने के निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने अधिकारियों को विभाग के एमओयू की नियमित समीक्षा कर रेस्पॉन्स और क्लीयरेंस में तेजी लाने के लिए भी निर्देशित किया।

लंबित घोषित नीतियों को 31 जुलाई तक दें अंतिम रूप

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित राजस्थान के सपने को साकार करने में राइजिंग राजस्थान समिट एक मजबूत स्तम्भ साबित हो रहा है। समिट ने प्रदेश में ऐसा औद्योगिक वातावरण तैयार किया है, जिसमें निवेशकों के लिए अधिकतम सुविधाएं एवं सेवाएं सुनिश्चित हो रही हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो घोषित पॉलिसी लंबित हैं, उन्हें 31 जुलाई तक अंतिम रूप दिया जाए। उन्होंने कहा कि जारी हो चुकी पॉलिसी के शेष नोटिफिकेशन भी 30 जून तक जारी किए जाएं।

जिला स्तर पर हुए एमओयू की हो नियमित समीक्षा

शर्मा ने सभी जिला कलक्टर को लैंड बैंक से संबंधित रेकार्ड की रिपोर्ट शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागों को जिला स्तर पर हुए एमओयू की प्रगति रिपोर्ट मंगवाने के निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने सभी जिला प्रभारी सचिवों और विभागीय अधिकारियों को जिला कलक्टर स्तर पर हुए एमओयू की नियमित समीक्षा करने के लिए निर्देशित किया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण एमओयू के भूमि आवंटन की स्थिति को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कमेटी गठन के आदेश दिए ताकि एमओयू के आधार पर उद्योगों एवं निवेशकों की भूमि आवश्यकता को चिन्हित किया जा सके। शर्मा ने इस दौरान नागरिक उड्डयन, पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार, नगरीय विकास एवं आवासन, कृषि तथा खान विभाग से संबंधित एमओयू की समीक्षा की। बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे तथा जिला कलक्टर्स वीसी के माध्यम से जुड़े।