राजस्थान विधानसभा में गूंजा आरएमसी रजिस्ट्रार का मामला, विपक्ष ने सरकार पर साधा निशाना

जयपुर। राजस्थान मेडिकल काउंसिल (RMC) के कार्यवाहक रजिस्ट्रार डॉ. गिरधर गोयल के लाइसेंस नवीनीकरण का मामला बुधवार को राजस्थान विधानसभा में गूंजा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सदन में सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस डॉक्टर को पूरे प्रदेश के डॉक्टर्स के लाइसेंस रिन्यू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसका खुद का लाइसेंस 7 साल तक नवीनीकृत नहीं हुआ था। मुख्य बिंदु: RMC रजिस्ट्रार डॉ. गिरधर गोयल का रजिस्ट्रेशन 7 साल तक नहीं हुआ नवीनीकृत 2016 में एक्सपायर हुआ था लाइसेंस, 2024 में कराया रिन्यू विपक्ष ने सरकार पर RMC में अनियमितताओं को लेकर लगाए गंभीर आरोप RUHS वाइस चांसलर की नियुक्ति पर भी विपक्ष ने उठाए सवाल।

विस्तृत जानकारी: RMC रजिस्ट्रार का लाइसेंस विवाद में

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने चिकित्सा स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा के दौरान कहा कि डॉ. गिरधर गोयल को सरकार ने RMC का कार्यवाहक रजिस्ट्रार बनाया, जबकि उनका खुद का मेडिकल लाइसेंस 7 साल तक रिन्यू नहीं था। डॉ. गोयल का पंजीकरण 27 अप्रैल 2016 को समाप्त हो गया था। 6 फरवरी 2024 को, एक शिकायत मिलने के बाद उन्होंने रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण करवाया। RMC उन्हीं डॉक्टरों की जांच और लाइसेंस रिन्यू करता है जो राजस्थान में प्रैक्टिस कर रहे हैं।

विपक्ष का आरोप:

“क्या सरकार को यह जानकारी नहीं थी कि RMC के कार्यवाहक रजिस्ट्रार का खुद का लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ?” “क्या यह सरकार की लापरवाही नहीं है कि ऐसे व्यक्ति को पूरे प्रदेश के डॉक्टरों की रजिस्ट्रेशन जांचने की जिम्मेदारी सौंप दी गई?”

सरकार को पहले ही मिल चुकी थी शिकायत, लेकिन नहीं हुई कार्रवाई

16 जनवरी 2024 को लोकेश कुमार नामक व्यक्ति ने RMC में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में डॉ. गोयल की डिग्री और पंजीयन नवीनीकरण नहीं करवाने का जिक्र था। 18 जनवरी 2024 को RMC प्रशासन ने SMS मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। 22 जनवरी 2024 को सरकार ने एक्शन लेने के बजाय डॉ. गोयल को अतिरिक्त अधीक्षक के पद पर नियुक्त कर दिया।

विपक्ष का सवाल: “जब शिकायत लंबित थी, तो सरकार ने उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की?”
“क्या सरकार अनियमितताओं को बढ़ावा दे रही है?”

RUHS वाइस चांसलर की नियुक्ति पर भी उठाए सवाल

सदन में RUHS वाइस चांसलर की नियुक्ति पर भी चर्चा हुई। विपक्ष ने सरकार से पूछा कि किन आधारों पर यह नियुक्ति की गई? “क्या सरकार योग्य उम्मीदवारों को दरकिनार कर राजनीतिक नियुक्तियां कर रही है?” “RUHS में पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया अपनाई गई या नहीं?”