जयपुर। द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती–2022 के परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के निलंबित सदस्य बाबूलाल कटारा के खिलाफ राज्यपाल से अभियोजन अनुमति (प्रोसेक्यूशन संज्ञान) हासिल कर ली गई है। यह मंजूरी उदयपुर जिले के सुखेर थाना में दर्ज FIR के आधार पर दी गई। अब मामले की अगली सुनवाई 19 जुलाई 2025 को जयपुर महानगर-प्रथम क्षेत्र की विशेष अदालत (ED–CBI मामलों की कोर्ट क्रम‑3) में होगी।
मुकदमा की प्रमुख जानकारी अभियोजन स्वीकृति: राज्यपाल द्वारा अभियोजन की अनुमति मिलने के बाद अदालत में यह स्वीकृति जमा की गई। साथ ही अभियोजन स्वीकृति जारी करने वाले अधिकारी को गवाह बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया।
सुनवाई: कोर्ट ने अभियोजन स्वीकृति और संबंधित दस्तावेज रिकॉर्ड पर लेकर अगली सुनवाई की तारीख 19 जुलाई तय की है। पेपर लीक का पूरा घटनाक्रम पहली FIR: 24 दिसंबर 2022 को सुखेर थाना पुलिस ने एक होटल में रेड करके प्रिंटर, सॉल्वड पेपर और अन्य संदिग्ध सामग्री बरामद की थी।
गिरफ्तारी: स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने 27 अक्टूबर 2023 को कटारा को गिरफ्तार किया था।
भतीजे की भूमिका: कटारा ने पेपर अपने सरकारी आवास में लाकर अपने भतीजे विजय डामोर से रजिस्टर में ट्रांसफर करवाए और फिर इसे प्रिंट करवा कर गिरोह को सौंपा।
पूर्व स्टेटस: इससे पहले बेकरिया थाना (उदयपुर) में दर्ज एक अन्य मामले में भी अभियोजन स्वीकृति दी जा चुकी है।
कोर्ट में क्या कहा गया? SOG के विशेष लोक अभियोजक बी.एस. चौहान ने अभियोजन स्वीकृति प्रस्तुत करते हुए कहा कि इस मामले में राज्यपाल की ओर से भेजा गया अधिकारी और प्रकाश में आए अन्य साक्ष्य प्राथमिक गवाहों की भूमिका निभा सकते हैं। अदालत ने इन दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर स्वीकार करते हुए 19 जुलाई को सुनवाई की अगली तिथि निर्धारित की।
राजनीतिक और प्रशासनिक मायने यह मामला राजस्थान लोक सेवा आयोग की प्रतिष्ठा और राज्य की शिक्षा भर्ती प्रणाली में विश्वास को प्रभावित करता है। पेपर लीक का यह घोटाला राज्य सरकार और कानून व्यवस्था दोनों के लिए चुनौती प्रस्तुत करता है। इस प्रक्रिया से यह स्पष्ट होता है कि कानून व्यवस्था पर सबका शासन बराबर होता है — चाहे वे आरपीएससी जैसी संवैधानिक संस्था से हों।
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