जयपुर। महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने विधानसभा में कहा कि आगामी 10 दिनों के भीतर स्वयं सहायता समूह का बकाया भुगतान कर दिया जाएगा। भूपेश ने प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्न के जवाब में कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा मानदेय कर्मियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक मुश्त राशि देने की अभूतपूर्व घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि संभवतः ऐसी घोषणा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा मानदेयकर्मियों के हितों का हमेशा ध्यान रखा गया है। भूपेश ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा हर वित्तीय वर्ष में मानदेय कर्मियों का मानदेय बढ़ाया गया है। जबकि केन्द्र सरकार द्वारा गत चार वर्षों में एक बार भी मानदेय में बढ़ोतरी नहीं की गई है।
इससे पहले महिला एवं बाल विकास मंत्री ने विधायक पब्बाराम के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में कहा कि जिला जोधपुर में कुल 12 परियोजनाओं में 2279 आंगनबाड़ी केन्द्र व 262 मिनी केन्द्र स्वीकृत हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को मानदेय नियमित रूप से दिया जा रहा है। जोधपुर जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं का माह दिसम्बर 2022 तक का मानदेय भुगतान ब्लॉक भोपालगढ़ को छोड़कर शेष सभी 11 ब्लॉक्स में कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जोधपुर जिले में क्रय सामग्री का वित्तीय वर्ष 2022-23 का भुगतान जिले के 12 ब्लॉक्स में से 10 ब्लॉक्स में कर दिया गया है। शेष 2 ब्लॉक्स जोधपुर सिटी एवं बालेसर में क्रय सामग्री का भुगतान प्रक्रियाधीन है।
भूपेश ने कहा कि जोधपुर जिले में आंगनबाड़ी भवन किराये का भुगतान 11 ब्लॉक्स में कर दिया गया है तथा एक ब्लॉक बाप में प्रक्रियाधीन है। उन्होंने कहा कि पोषण अभियान अन्तर्गत पोषण ट्रेकर पर कार्य करने हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाईल डाटा प्लान की राशि दी जाती है। पूर्व में पोषण अभियान अन्तर्गत पोषण ट्रेकर एप्लीकेशन के संचालन हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 200 रूपये प्रतिमाह अर्थात 2400 रूपये प्रतिवर्ष दिये जाने का प्रावधान था।
उन्होंने बताया कि 1 अगस्त 2022 को भारत सरकार द्वारा नवीन गाइडलाइन के अन्तर्गत आंगनबाड़ी कार्यकताओं को मोबाइल डाटा प्लान की राशि 2400 रूपये प्रतिवर्ष के स्थान पर 2000 रूपये प्रतिवर्ष कर दी गई है। पूर्व में मोबाइल डाटा प्लान की राशि केन्द्र सरकार द्वारा 80 प्रतिशत एवं राज्य सरकार द्वारा 20 प्रतिशत वहन की जाती थी, उसमें केन्द्र सरकार द्वारा अपना अंश 80 प्रतिशत से घटाकर 60 प्रतिशत कर दिया है। इस कारण राज्य सरकार द्वारा व्यय राशि 20 प्रतिशत से बढाकर 40 प्रतिशत कर दी गई है। मोबाइल डाटा प्लान की राशि का भुगतान भारत सरकार से केन्द्रांश राशि प्राप्त नहीं होने के कारण जुलाई 2022 से बकाया चल रहा है।
उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा मानदेय की राशि दिसम्बर 2022 तक की जारी की गई है, अन्तिम त्रैमास की राशि आज तक भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की गई है। जिसके लिए भारत सरकार को दिनांक 30.01.2023 को पत्र भी लिखा गया है। उन्होंने कहा कि उल्लेखित बकाया मानदेय, क्रय सामग्री एवं बकाया भवन किराया का शीघ्र भुगतान कर दिया जाएगा।
भूपेश ने कहा कि भारत सरकार से पोषण अभियान अन्तर्गत भी केन्द्रांश राशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। राशि जारी करने के लिए भारत सरकार को पत्र दिनांक 12 अक्टूबर 2022, 14 दिसम्बर, 2022 व 25 जनवरी 2023 को पत्र लिखे जा चुके हैं। भारत सरकार से राशि प्राप्त होने पर बकाया डाटा प्लान का भुगतान कर दिया जाएगा।