झालावाड़। किसान संघ की मांगों और समस्याओं के निराकरण के लिए कलेक्टर हरिमोहन मीना की अध्यक्षता में गुरुवार को कृषि, बिजली, जल संसाधन, सार्वजनिक निर्माण विभाग, भू-अभिलेख, सहायता शाखा के पदाधिकारियों के साथ किसान पदाधिकारियों की उपस्थिति में बैठक आयोजित कर चर्चा की गई।
कलेक्टर ने कहा कि जिले के किसानों की समस्याओं का निराकरण करना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। विद्युत विभाग की ओर से वर्ष 2013 तक के घरेलू कनेक्शन मार्च 2022 तक दिए जा सकेंगे। जिले में 41 हजार 60 कृषि कनेक्शनों में से 4 हजार 560 कृषि कनेक्शनों के उपभोक्ता जिनका कोई विद्युत बिल बकाया नही है, उन्हें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत 1 हजार रुपए सब्सिडी के रूप में सरकार की ओर से प्रदान किए जा रहे है।
जिले में अभी भी 36 हजार 500 ऐसे कास्तकार है, जो उक्त स्कीम का लाभ लेने से वंचित हैं। उक्त स्कीम का लाभ लेने के लिए कास्तकार उपभोक्ताओं को विद्युत बकाया बिल को शून्य करना अनिवार्य है। जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता को नहरों के तल से मिट्टी हटवाने एवं मरम्मत कार्य को अतिशीघ्र पूरा करवाने के निर्देश प्रदान किए ताकि समय पर किसानों को नहरों के माध्यम से सिंचाई के लिए पानी आपूर्ति की जा सके।
बैठक में एडीएम राधेश्याम डेलू, एसडीएम सुरेश कुमार हरसोलिया, जेवीवीएनएल अधीक्षण अभियंता विनय कुमार शर्मा, पीडब्लूडी अधीक्षण अभियंता अनिल कुमार गर्ग, एमडी सीसीबी आरएन मीना, कृषि विभाग के उपनिदेशक सत्येंद्र पाठक, भारतीय किसान संघ जिला मंत्री मुकेश मेहर, जिलाध्यक्ष धनसिंह गुर्जर, संभाग उपाध्यक्ष सीताराम नागर, जिला उपाध्यक्ष केवलचंद कुल्मी उपस्थित रहे।
रबी की फसल के लिए 1800 मैट्रिक टन डीएपी जिले को प्राप्त हो चुकी है। इसके साथ-साथ यूरिया और एसएसपी की भी जिले में कोई कमी नहीं है। अभी भी 677 किसानों को खरीफ 2020 का क्लेम किसान की मृत्यु हो जाने या आधार से बैंक खाता लिंक न होने के कारण मिलना बाकी है। उन्होंने बीमा कंपनियों को बैंक व काश्तकारों से समन्वय स्थापित करने के निर्देश प्रदान किए हैं ताकि उक्त क्लेम राशि का भुगतान संबंधित बीमित किसानों को किया जा सके।
यह भी पढ़ें-पैराटीचर्स, शिक्षाकर्मियों ने मंत्री और विधायक के घर के सामने दिया धरना
Advertisement
