जयपुर। राजस्थान सरकार ने परिवहन व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब प्रदेशभर में आरटीओ इंस्पेक्टर्स और अन्य परिवहन अधिकारी चालान के लिए नकद राशि स्वीकार नहीं कर सकेंगे। यह कदम 11 सितंबर 2025 से लागू हो गया है, जिसके तहत सभी जुर्माने और शुल्कों का भुगतान अनिवार्य रूप से ऑनलाइन माध्यम से ही किया जाएगा।
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यह नई व्यवस्था राज्य में भ्रष्टाचार को खत्म करने और भुगतान प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से लाई गई है। ट्रैफिक पुलिस पहले ही मौके पर नकद चालान स्वीकार नहीं करती, और अब इसी तर्ज पर परिवहन विभाग ने भी नकद लेनदेन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
इस आदेश की पालना सुनिश्चित करने के लिए सभी क्षेत्रीय एवं जिला परिवहन अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, आम जनता को इस नई प्रणाली के बारे में जागरूक करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार की योजना भी बनाई गई है।
ऑनलाइन भुगतान प्रणाली के सुचारू संचालन की जिम्मेदारी वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी को सौंपी गई है। विभाग का मानना है कि इस कदम से न केवल भुगतान प्रक्रिया पारदर्शी और सुरक्षित बनेगी, बल्कि यह नागरिकों के लिए भी अधिक सुविधाजनक होगी। यह डिजिटल इंडिया पहल को आगे बढ़ाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।
