जयपुर। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को पुलिस मुख्यालय स्थित सभागार में नए आपराधिक कानूनों के प्रवर्तन और प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर राज्य स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान डीजीपी ने विभिन्न थानों के कॉन्स्टेबल, थानाधिकारी, वृत्ताधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक और रेंज महानिरीक्षकों से प्रदेश में कानून-व्यवस्था, नवीन आपराधिक कानूनों के सुचारू क्रियान्वयन और प्रकरणों के 60 व 90 दिनों में समयबद्ध निस्तारण पर चर्चा की।
उन्होंने विधि विज्ञान विशेषज्ञ द्वारा घटनास्थल निरीक्षण, ई-साक्ष्य के संकलन, ई-सम्मन तामील, जीरो व ई-एफआईआर पंजीकरण, संगठित अपराध से संबंधित धाराओं में कार्यवाही, आपराधिक संपत्ति की कुर्की व जब्ती, धारा 107 बीएनएसएस, और उद्घोषित अपराधियों के विरुद्ध अनुपस्थिति में जांच व विचारण की प्रगति की समीक्षा की। दो सत्रों में विस्तृत चर्चा: पहला सत्र सुबह 11 से 11.30 बजे तक थाना स्तर तक के अधिकारियों व कॉन्स्टेबलों के साथ संवाद हेतु था, जिसमें नवीन कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन, त्वरित निस्तारण, तकनीकी संसाधनों के उपयोग और जन-विश्वास सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए।
दूसरा सत्र 11.40 बजे से 2.30 बजे तक उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक व रेंज आयुक्तों के साथ गहन मंथन के रूप में आयोजित हुआ। इसमें लंबित मामलों की समीक्षा, विशेषकर एनडीपीएस एक्ट की धाराओं 27 ए, 30 व 68 एफ से संबंधित कार्यवाही, सक्रिय हार्डकोर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई और अन्य गंभीर अपराधों की रोकथाम पर चर्चा हुई। तकनीकी संसाधनों के बेहतर उपयोग पर जोर: डीजीपी शर्मा ने निर्देश दिए कि नवीन विधानों और तकनीकी संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर प्रभावी अपराध नियंत्रण, शीघ्र विवेचना और अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही पुलिस बल को जनता के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखते हुए कानून-व्यवस्था की सख्ती से पालना करने और शांति-सौहार्द बनाए रखने के निर्देश दिए गए। उन्होंने नए आपराधिक कानूनों के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने पर भी बल दिया।
यह भी पढ़े ; राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति : चार नाम चर्चा में, किसे मिलेगी जिम्मेदारी?
