जयपुर। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि जिन कार्यों के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है, उनके अधिग्रहण के प्रयास विभाग द्वारा किए जा रहे हैं और जैसे ही भूमि अधिग्रहण पूरा होगा, निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। खर्रा प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र सिविल लाइंस में 2023–24 और 2024–25 तक 101.25 करोड़ के कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जबकि 9.48 करोड़ के दो कार्य उच्च स्तर पर परीक्षण के बाद संभाव्यता व डिज़ाइन के दृष्टिगत निरस्त कर दिए गए।
मंत्री ने कहा कि नगरीय विकास विभाग और स्वायत्त शासन विभाग आपसी समन्वय से राज्यहित में कार्य करते हैं। सिविल लाइंस लेवल क्रॉसिंग पर रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) के लिए 75.5 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। यह कार्य रेलवे और राज्य सरकार की कॉस्ट शेयरिंग से हो रहा है। उन्होंने बताया कि संवेदक द्वारा कार्य समय पर पूरा न करने की स्थिति में कार्य को प्रत्याहृत कर नई निविदा आमंत्रित की गई है और शेष कार्य के लिए नया आदेश नए संवेदक को दे दिया गया है।
इससे पहले विधायक गोपाल शर्मा के लिखित प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने कहा कि जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं वरीयता के आधार पर ऐसे कार्य, जो स्वीकृत हुए लेकिन शुरू नहीं हो पाए, उन्हें उच्च स्तर पर परीक्षण के बाद निरस्त कर दिया गया। भविष्य में किसी भी परियोजना का प्रस्ताव करने से पहले स्थानीय विधायक से विचार-विमर्श किया जाएगा। इसके लिए आयुक्त जेडीए को निर्देशित कर दिया गया है।
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