प्रधानमंत्री मोदी का डिजिटल इंडिया मिशन, व्यापार सुगमता और उपभोक्ता अधिकारों की है गारंटी :- मदन राठौड़
राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ के सवाल के जवाब में उपभोक्ता मामले राज्यमंत्री बी.एल. वर्मा ने संसद को दी जानकारी
जयपुर। राज्यसभा सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बताया कि मोदी सरकार ने देशभर में सभी विधिक माप विज्ञान सेवाओं को एकीकृत करने के लिए राष्ट्रीय विधिक मापविज्ञान पोर्टल (ई-माप) की शुरुआत की है। इस डिजिटल पोर्टल के माध्यम से अब लाइसेंस, पंजीकरण, सत्यापन और प्रमाणन की सभी प्रक्रियाएं काग़ज़ रहित, फेसलेस और पूरी तरह पारदर्शी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की यह पहल न केवल उपभोक्ताओं को सशक्त बनाएगी, बल्कि कारोबारियों और उद्योग जगत के लिए भी अत्यधिक लाभकारी सिद्ध होगी। राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ के सवाल के जवाब में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्यमंत्री बीएल वर्मा ने सदन को यह जानकारी दी।
राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने बताया कि ई-माप पोर्टल की शुरुआत से व्यवसायों और उपभोक्ताओं दोनों को एकीकृत तथा सरल सेवाएं मिल सकेंगी। यह एक ऐसा राष्ट्रीय प्लेटफ़ॉर्म है, जिससे अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग पंजीकरण की आवश्यकता समाप्त होगी। उपयोगकर्ताओं को आसान पहुंच के लिए इसमें सिंगल साइन-ऑन (SSO) सुविधा दी गई है। इसके अलावा रीयल-टाइम ट्रैकिंग, प्रमाणपत्र सत्यापन और ऑनलाइन डैशबोर्ड जैसी पारदर्शी प्रक्रियाएं भी उपलब्ध होंगी। सरकारी प्रणालियों से एकीकरण और डेटा एनालिटिक्स के उपयोग से निगरानी एवं प्रवर्तन को और मज़बूत बनाया जाएगा। इससे उपभोक्ताओं और कारोबारियों दोनों के लिए सेवाएं तेज़, कुशल और सरल हो सकेंगी।
राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने बताया कि डिजिटल परिवर्तन से व्यापारिक वातावरण और उपभोक्ताओं दोनों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। प्रशासनिक बोझ कम होगा, अनुपालन आसान होगा और व्यापारिक प्रक्रियाएं तेज़ एवं पारदर्शी बनेंगी। उपभोक्ताओं को यह भरोसा रहेगा कि वे जिस उत्पाद को खरीद रहे हैं, उसकी जानकारी पूरी तरह सटीक और प्रमाणित है। इसके साथ ही सरकार ने विधिक माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज़) नियम, 2011 में संशोधन करते हुए क्यूआर कोड के उपयोग को भी अनुमति दी है। अब उपभोक्ता किसी भी पैकेज्ड इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद पर क्यूआर कोड स्कैन कर आसानी से उत्पाद की संपूर्ण जानकारी जैसे निर्माता का नाम, पता, आकार, मात्रा, मूल्य, ईमेल और टेलीफोन नंबर प्राप्त कर सकेंगे। इससे उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा होगी और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
