पर्यावरण संरक्षण सरकार की प्राथमिकताओं में सर्वोपरि है, इसमें कोई समझौता नहीं- संजय शर्मा
जयपुर। वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि जेरला स्थित अवैध 74 औद्योगिक इकाइयों का विद्युत संबंध विच्छेद करते हुए आगामी पन्द्रह दिवस में बंद करवाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। इसके लिए नगर परिषद, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं जिला प्रशासन संयुक्त रूप से कार्यवाही करें। यह बात उन्होंने शनिवार को जिला कलक्टर सभागार में वन एवं पर्यावरण विभाग, जिले की बजट घोषणाओं, पौधारोपण व अन्य योजनाओं तथा विभागीय कार्यकलापों की समीक्षा बैठक के दौरान कही। उन्होने कहा कि किसानों के हक के साथ राज्य सरकार किसी प्रकार का समझौता नहीं करेगी। कारखाने बंद करने पड़े तो करें। जो औद्योगिक ईकाईयां प्रदूषित पानी छोड़ रही है, उन पर तुरंत कार्यवाही की जानी सुनिश्चित करें। पर्यावरण संरक्षण सरकार की प्राथमिकताओं में सर्वोपरि है, इसमें कोई समझौता नहीं।
संजय शर्मा ने कहा कि अधिकारी एक पेड़ मां के नाम एवं हरियालो राजस्थान अभियान के तहत वृक्षारोपण कर उनके रखरखाव हेतु आमजन को प्रेरित भी करें, पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रदूषण फैलानी वाली इकाइयों पर नियमानुसार सख्त कार्यवाही करें और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से समन्वय रखते हुए विकास कार्य करें। उन्होने कहा कि एक पेड़ मां के नाम एवं हरियालो राजस्थान अभियान के तहत वृक्षारोपण के तहत लगाये गये पौधों का शत प्रतिशत जीयो टैग करें।
शर्मा ने हरियालो राजस्थान अभियान के तहत जिले को मिले 16.75 लाख पौधरोपण लक्ष्य की प्रगति की समीक्षा करते हुए लगाए गए पौधों के संरक्षण एवं रखरखाव हेतु अपनाए जा रहे उपायों की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जो पौधे किसी कारणवश जीवित नहीं रह पाते, उनके स्थान पर नए पौधे लगाए जाएं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को पौधारोपण और सुरक्षा के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए।
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