दो दिवसीय दौरे में प्रदेश और पुलिस के आला अधिकारियों के अलावा जनप्रतिनिधियों से भी मिलेगा
3 सदस्यीय आयोग विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ अनुसूचित जाति वर्ग के लिए संचालित योजनाओं की करेगा समीक्षा
जयपुर। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का 19-20 अगस्त को प्रदेश में अहम दौरा होगा। दो दिवसीय दौरे में आयोग राज्य सरकार, पुलिस के आला अधिकारियों के अलावा अनुसूचित जाति के सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधिगण, अनुसूचित जाति के कल्याण से जुड़ी गैर स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ चर्चा करेगा।
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव आशीष मोदी ने बताया कि प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार आयोग 19 अगस्त को प्रातः 10:30 बजे सचिवालय के कांफ्रेंस हॉल में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मंत्री अविनाश गहलोत की उपस्थिति में विभिन्न विभागों द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के सामाजिक उत्थान की केंद्रीय योजनाओं, केंद्रीय प्रवर्तित योजनाओं, आवास, भूमि आवंटन, रोजगार सृजन, छात्रवृत्ति एवं अन्य संबंधित योजनाओं की समीक्षा करेगा। वहीं दोपहर 2 बजे संविधान द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग हेतु प्रदत्त सेवा क्षेत्र के लिए सुरक्षात्मक उपाय की समीक्षा करेगा। शाम 6 बजे बाद आयोग अनुसूचित जाति वर्ग के प्रतिनिधियों से कांस्टीट्यूशन क्लब में मिलकर चर्चा भी होगी।
मोदी ने बताया कि इसी तरह 20 अगस्त को प्रातः 10 बजे से पुलिस महानिदेशक एवं अधिकारियों के साथ अनुसूचित जाति वर्ग के एट्रोसिटी एक्ट (अत्याचार निवारण नियम) के तहत अत्याचार पीड़ितों को जारी राहत राशि के संबंध में, स्कैवेंजिंग (हाथ से मैला उठाने वाले कार्मिकों के नियोजन एवं पुनर्वास नियम) एवं नमस्ते इंडिया योजना के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करेगा। 3 बजे बाद आयोग जामडोली कैंपस में बने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए बने छात्रावासों का भी निरीक्षण करेगा।
निदेशक ने बताया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष किशोर मकवाना, सदस्य लवकुश कुमार एवं सदस्य वड्डेपल्ली लिंगैया एवं द्वारा विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने बताया कि आयोग की मंशा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाना और उनकी समीक्षा करना है।
गौरतलब है कि अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए वर्ष 1979-80 में विशिष्टः संघटक योजना प्रारम्भ की गई, जिसका नाम बदलकर वर्ष 2006-07 में अनुसूचित जाति उपयोजना कर दिया गया है। आयोजना विभाग द्वारा संबंधित विभागों को राज्य योजना मद में से अनुसूचित जाति की जनसंख्या (17.83 प्रतिशत) के अनुपात में बजट आवंटित किया जाता है।
यह भी पढ़े :आरपीएससी: वरिष्ठ शिक्षक के 6,500 पदों पर आवेदन मंगलवार से शुरू
