राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ ली समीक्षा बैठक
अनुसूचित जाति वर्ग के लिए संचालित योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर दिया जोर
जयपुर । राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना ने कहा केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अनुसूचित आयोग की मंशा समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को न्याय दिलाना है, ताकि समरस और समर्थ समाज का निर्माण हो सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति वर्ग के उत्थान के लिए बेहतरीन कार्य कर रही है।
मकवाना ने मंगलवार को शासन सचिवालय के कांफ्रेंस हॉल में आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में यह बात कही। इस दौरान सदस्यगण वड्डेपल्ली रामचंदर एवं लवकुश कुमार साथ रहे। आयोग ने अनुसूचित जाति वर्ग के लिए विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत, मुख्य सचिव सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय मती अपर्णा अरोड़ा, सचिव (आयोग) जी. निवास, संयुक्त सचिव एच. काम सुआनथांग, डीआईजी (पी) मती सनमीत कौर, निदेशक कौशल कुमार, सामाजिक न्याय निदेशक आशीष मोदी सहित संबंधित विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव और उच्च स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने पुष्पगुच्छ देकर अध्यक्ष किशोर मकवाना और सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं के जरिए लाभान्वित कर रही है। उन्होंने कहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार 17.08 प्रतिशत यानी कुल 1 करोड़ 22 लाख लोग अनुसूचित जाति से आते हैं। उन्होंने आयोग को आश्वस्त किया कि अनुसूचित जाति से जुड़ी राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ इस वर्ग तक पहुंचाने के प्रयासों में और गति लाई जाएगी।
अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा ने आयोग द्वारा चाही गई जानकारी को पीपीटी प्रस्तुतीकरण के जरिए विस्तार से बताया।उन्होंने संक्षेप में विभिन्न विभागों को अनुसूचित जाति के लिए आवंटित बजट और व्यय का लेखा जोखा दिया। उन्होंने अनुसूचित जाति के विभाग द्वारा संचालित योजनाओं, हॉस्टल्स, छात्रवृति, एट्रोसिटी एक्ट सम्बंधी भुगतान सहित अन्य विषयों पर विस्तार से बताया।
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