जयपुर | राजस्थान में इस साल के अंत तक ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों के चुनाव एक साथ कराए जाने की संभावनाएं तेज हो गई हैं। राज्य सरकार ने इस दिशा में गंभीर पहल करते हुए कैबिनेट सब कमेटी को रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जो अगले 15 से 20 दिनों में मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
पुनर्गठन के प्रस्तावों पर चर्चा तेज शिक्षा एवं पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के सीमांकन, नई इकाइयों के गठन और प्राप्त आपत्तियों पर मंथन हुआ।
अब तक की जानकारी के अनुसार: 800 से 1000 नई ग्राम पंचायतों का गठन संभव 20 से अधिक नई पंचायत समितियों का प्रस्ताव सीमाओं में बदलाव और पुनर्गठन की प्रक्रिया अंतिम चरण में सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत ने बताया कि अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री स्तर पर लिया जाएगा।
यदि सब कुछ योजना के अनुसार होता है, तो दिसंबर 2025 में प्रदेश भर में पंचायत और निकाय चुनाव एक साथ हो सकते हैं। इससे: प्रशासनिक समन्वय बेहतर होगा चुनावी खर्चों और संसाधनों में बचत होगी मतदाता प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुविधा बढ़ेगी
विपक्ष का आरोप है कि सरकार “वन स्टेट, वन इलेक्शन” की आड़ में चुनाव टाल रही है। राज्य की 7000 से अधिक ग्राम पंचायतों और 150 से अधिक शहरी निकायों का कार्यकाल 6 माह पहले ही समाप्त हो चुका है। फिलहाल पंचायतों में कार्यवाहक समितियाँ और शहरी निकायों में प्रशासकों की नियुक्तियाँ की गई हैं। विपक्ष ने सरकार से तुरंत चुनाव कराने की मांग की है।
