- महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनेगी आधुनिक खेल प्रशिक्षण का हब
- राजमेस मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटा फीस घटी, बढ़ेगा प्रवेश
- पेंशन नियमों में संशोधन, माता-पिता व दिव्यांग संतान को मिलेगा लाभ
Rajasthan Cabinet Approves Sports University: जयपुर। राजस्थान में खेल, शिक्षा और पेंशन व्यवस्था को नई दिशा देने वाले कई बड़े फैसले शुक्रवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए। बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा और संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेसवार्ता कर इन निर्णयों की जानकारी दी।
खेलों में नई उड़ान
प्रदेश में खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय प्रशिक्षण देने के लिए महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जयपुर विधेयक-2025 के प्रारूप को मंजूरी दी गई। इस यूनिवर्सिटी में अत्याधुनिक खेल विज्ञान, स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस एनालिटिक्स पर शोध होगा। साथ ही यहां हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर भी बनेगा, जिससे प्रदेश की प्रतिभाएं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगी।
एनआरआई मेडिकल छात्रों को राहत
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कैबिनेट ने राजमेस मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटा सीटों की फीस घटाने का निर्णय लिया। अब यह फीस मैनेजमेंट कोटा का ढाई गुना होगी। संशोधित व्यवस्था के अनुसार नई फीस करीब 23.93 लाख रुपए प्रति वर्ष तय की गई है। पहले यह फीस 31 लाख रुपए तक पहुंच चुकी थी, जिसके कारण एनआरआई विद्यार्थी निजी कॉलेजों की ओर रुख कर रहे थे। नए प्रावधान से न केवल प्रवेश बढ़ेगा, बल्कि राजमेस सोसायटी को सालाना लगभग 45 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय भी होगी।
पेंशन नियमों में संशोधन
बैठक में दिवंगत कार्मिकों के माता-पिता के लिए पेंशन लाभ बढ़ाकर अधिकतम 50% तक करने का फैसला लिया गया। साथ ही, मानसिक या शारीरिक रूप से निशक्त पुत्र-पुत्री अब विवाह के बाद भी पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। इससे कई परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।
ऊर्जा और पर्यटन को बढ़ावा
मंत्रिमंडल ने 5,200 मेगावॉट क्षमता वाली सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए सशर्त भूमि आवंटन को मंजूरी दी। इससे अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। साथ ही पर्यटन एवं पुरातत्व विभाग में पदोन्नति के नए पद सृजित कर कैडर में संशोधन किए गए हैं।
