जोधपुर। संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने शुक्रवार को जोधपुर में लूणी नदी क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन और परिवहन पर रोक लगाने के लिए एक समीक्षा बैठक की। मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित इस बैठक में ओवरलोड डंपरों से होने वाली दुर्घटनाओं और सड़क क्षति पर चिंता व्यक्त की गई।
अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सख्त निर्देश
मंत्री पटेल ने अवैध खनन और नियम विरुद्ध परिवहन को रोकने के लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय से अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए कड़ी कार्रवाई की जाए।
खनन विभाग के लिए निर्देश:
- अवैध बजरी खनन रोकने के लिए लीज क्षेत्रों का सीमांकन, पिलर निर्माण और जियो-टैगिंग सुनिश्चित करें।
- ड्रोन का उपयोग कर क्षेत्र की निरंतर निगरानी और जांच करें।
- ई-रवन्ना के दुरुपयोग, जैसे कि एक ही रवन्ना का बार-बार उपयोग या फर्जी रवन्ना, की नियमित जांच करें।
परिवहन विभाग के लिए निर्देश:
- खनन क्षेत्रों में ओवरलोड वाहनों और बिना नंबर के वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करें।
- व्यावसायिक वाहनों के लिए गति नियंत्रण नियमों का पालन सुनिश्चित करें।
- माइनिंग रूट पर फ्लाइंग टीम तैनात करें।
- सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिए निर्देश:
- ओवरलोड वाहनों से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की रिपोर्ट तैयार करें।
- आबादी वाले क्षेत्रों में स्पीड ब्रेकर लगाएं।
- खनन क्षेत्रों में भारी यातायात के अनुरूप सड़क निर्माण के प्रस्ताव बनाएं।
पुलिस विभाग के लिए निर्देश:
- सड़क पर डंपरों की अवैध पार्किंग रोकें।
- बिना नंबर और तेज गति वाले वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें।
बैठक में जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल, पुलिस आयुक्त ओमप्रकाश और जोधपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त उत्साह चौधरी सहित कई अन्य विभागीय अधिकारी भी मौजूद थे।
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