- पीएम स्वनिधि योजना की अवधि अब मार्च 2030 तक बढ़ा दी गई है।
- “लोक कल्याण मेला” के जरिए 50 हजार पुराने आवेदनों का तुरंत निपटारा होगा।
- बैंकों को लंबित आवेदनों को तेजी से निपटाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।
PM SVANidhi Lifeline Extended: शहरी रेहड़ी-पटरी और छोटे-मोटे कामगारों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ मार्च 2030 तक मिलता रहेगा, जिससे लाखों छोटे उद्यमियों को अपना काम बढ़ाने और आत्मनिर्भर बनने का सुनहरा अवसर मिलेगा। राजस्थान सरकार भी इस योजना को सफल बनाने के लिए पूरी तरह जुट गई है।
50 हजार आवेदनों का होगा तुरंत निपटारा
केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद, राजस्थान में योजना को और गति देने की तैयारी शुरू हो गई है। प्रदेश के शहरों में 17 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक विशेष “लोक कल्याण मेला” का आयोजन किया जाएगा। इन मेलों को वर्तमान में चल रहे शहरी सेवा शिविर 2025 के साथ ही जोड़ा गया है। सरकार का लक्ष्य इन शिविरों के माध्यम से अब तक लंबित पड़े करीब 50 हजार आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा करना है। साथ ही, नए आवेदकों को भी योजना से जोड़ने की प्रक्रिया तेज की जाएगी।
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सरकार की पहली प्राथमिकता है स्वनिधि योजना
गुरुवार को जयपुर में इस योजना की प्रगति पर चर्चा के लिए एक उच्च-स्तरीय बैठक हुई। स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने इस बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें सभी बड़े सरकारी और निजी बैंकों के राज्य प्रमुख शामिल हुए। जैन ने स्पष्ट रूप से कहा कि पीएम स्वधि योजना केंद्र सरकार की एक बेहद महत्वपूर्ण योजना है और राज्य सरकार का लक्ष्य इसे शत-प्रतिशत सफल बनाना है।
उन्होंने बैंकों को लंबित आवेदनों को तेजी से निपटाने के लिए बैंक-वार लक्ष्य निर्धारित करने के निर्देश दिए। बैठक में स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर और परियोजना निदेशक एल.एल. पहाड़िया सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
