सुप्रीम कोर्ट ने कहा-आप सरकार का एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू करने संबंधी दावा भ्रामक है

केंद्र ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) सरकार का एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) योजना लागू करने संबंधी दावा भ्रामक है क्योंकि इस योजना का पूरी तरह क्रियान्वयन नहीं होने के कारण दिल्ली में बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत सब्सिडी वाला खाद्यान्न नहीं ले पा रहे।

केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत के समक्ष दायर हलफनामे में कहा कि आप सरकार ने केवल सर्कल 63 सीमापुरी में एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड योजना लागू की है। शपथपत्र में कहा गया है, यह अभिवेदन दिया गया है कि दिल्ली में एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड(ओएनओआरसी) योजना शुरू करने के संबंध में दिल्ली सरकार का दावा भ्रामक है।

उनका दावा है कि इसे केवल सर्कल 63 सीमापुरी में लागू किया गया है। केवल एक सर्कल में लगभग 42 ईपीओएस मशीनों के साथ किए गए कुछ मु_ी भर लेनदेन ओएनओआरसी का क्रियान्वयन नहीं माने जा सकते।

यह भी पढ़ें-गलवान घाटी झड़प : सोनिया गांधी ने कहा- सरकार देश को विश्वास में ले और सुनिश्चित करे कि उसके कदम देश के जवानों को प्रतिबद्धता के अनुकूल रहे हैं

Advertisement