नए आईटी नियमों को लेकर चल रहे विवाद के बीच सरकार ने ट्विटर को अल्टीमेटम देते हुए आखिरी नोटिस जारी किया है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ट्विटर को लिखा है कि 28 मई और 2 जून को मिले आपके जवाब से निराशा हुई है। क्योंकि आपसे जो पूछा गया था उसे लेकर न तो स्थिति साफ की गई है और न ही नए नियमों को पूरी तरह लागू किया गया है।
सरकार ने ट्विटर से कहा है कि आपको आखिरी मौका दे रहे हैं। नहीं तो जो रियायत मिल रही है, वह खत्म कर दी जाएगी और इसके लिए खुद आप ही जिम्मेदार होंगे। सरकार का कहना है कि ट्विटर ने अभी तक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर के बारे में नहीं बताया है। जो नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन नॉमिनेट किया है, वह भारत में ट्विटर का कर्मचारी नहीं है। साथ ही जो ऑफिस एड्रेस बताया गया है वह एक लॉ फर्म का है।
इससे पहले ट्विटर की एक और कार्रवाई ने केंद्र सरकार की नाराजगी बड़ा दी थी। शनिवार सुबह-सुबह खबर आई कि ट्विटर ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत कई नेताओं के पर्सनल ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक हटा दिया है। हालांकि, विवाद बढ़ता देख थोड़ी ही देर में ट्विटर को नायडू के अकाउंट का ब्लू-टिक तो री-स्टोर कर दिया, लेकिन बाकी नेताओं के अकाउंट अब भी अनवेरिफाइड हैं।
सूत्रों के मुताबिक, मामले में अब आईटी मंत्रालय की तरफ से ट्विटर को नोटिस भेजा जाएगा। सरकार ट्विटर से पूछेगी कि भारत के उपराष्ट्रपति के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक को बिना सूचना के कैसे हटाया गया? यह भारत के संवैधानिक पद की अवमानना है।
