जयपुर। कैबिनेट मंत्री, राजस्थान सरकार कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने बुधवार को राजस्थान राज्य बजट 2025-26 की प्रशंसा की है। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा, यह बजट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रेरणादायी संकल्प, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह एवं भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के मार्गदर्शन में GYAN पर आधारित हैं, गरीब, युवा अन्नदाताओं, और महिलाओं को केंद्र में रखते हुए यह बजट राजस्थान के समावेशी विकास पर बल देने वाला है। यह बजट आर्थिक विकास को गति देने, रोजगार सृजन करने और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने वाला है। इसमें हर वर्ग के उत्थान का ख्याल रखा गया है, जिससे आत्मनिर्भर राजस्थान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाए गए हैं।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री दीया कुमारी के नेतृत्व में यह बजट किसानों, उद्यमियों, स्टार्टअप, और घरेलू उद्योगों के लिए यह एक आदर्श बजट है, जिसके प्रभाव से अर्थव्यवस्था तेजी से बढेगी और राजस्थान आर्थिक शक्ति के रूप में उभरेगा। यह बजट देश की आर्थिक समृद्धि और विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला है। राजस्थान के विकास पर विशेष जोर देने वाला यह बजट आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योगों के विस्तार, और युवाओं के लिए नए अवसरों का द्वार खोलता है। केन्द्रीय बजट सकारात्मक एवं स्वागत योग्य है। राजस्थान में भाजपा की डबल इंजन सरकार का यह बजट प्रगतिशील एवं भविष्योन्मुखी है।
भाजपा की डबल इंजन सरकार में यह राजस्थान का प्रथम ग्रीन बजट है, जोकि राजस्थान में हरित क्रांति की दिशा में बड़ा कदम है। इस बजट से जैविक कृषि और आधुनिक खेती को मिलेगा बढ़ावा मिलेगा। किसानों की आय दोगुनी होगी। ग्रीन: जीआरईईएन (GREEN) मतलब, ‘जी’ (G) : गति। पानी, बिजली, सड़क-परिवहन सहित आधारभूत इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूती। ‘आर’ (R) : रूरल डेवेलपमेन्ट। ग्रामीण विकास, कृषि, पशुपालन, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित घोषणाएं। ‘ई'(E) : एन्टरप्रेन्योरशिप। राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत एमएसएमई और युवा रोजगार के लिए स्टार्ट-अप के लिए रियायतें और औद्योगिक क्षेत्र। ‘ई'(E) : ऊर्जा। सोलर से जुड़े उद्योगों को प्रोत्साहन व पीएम सूर्यघर योजना के लिए अनुदान, ई-व्हीकल को बढ़ावा। ‘एन’ (N) : न्यू डायमेन्शन्स।
कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा, इस बजट के माध्यम से बुनियादी सुविधाओं का सशक्तिकरण किया जाएगा। राइजिंग राजस्थान के तहत 35 लाख करोड़ से अधिक निवेश एमओयू पर साइन किए गए हैं, जिनपर धरातल पर कार्य शुरू हो चुका है। इस बजट में राइजिंग राजस्थान पर भी विशेष ध्यान रखा गया है। 41 हजार करोड़ रुपए के निविदा कार्य लागू हैं। यह बजट आत्मनिर्भर राजस्थान के निर्माण का बजट है।
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