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भूजल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक प्रवर समिति को लौटाया
जलतेदीप, जयपुर। प्रदेश में फिलहाल ट्यूबवैल खुदाई पर रोक नहीं लगेगी। भजनलाल सरकार ने इस संबंध में पेश किए गए भूजल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक 2024 को फिलहाल पुनर्विचार के लिए प्रवर समिति को लौटा दिया है।।
इस विधेयक के तहत राजस्थान में निजी इंडस्ट्रीज और घरेलू ट्यूबवेल्स खुदाई पर बैन लगाए जाने का प्रावधान था। राज्य में जो इंडस्ट्रीज चल रही है, उनमें टेलीमीट्रिक डिजिटल वाटर मीटर लगाए जाने थे। इसके कुछ प्रावधानों को लेकर कांग्रेस के साथ-साथ भाजपा के कुछ विधायकों ने भी अपत्ति जताई थी। जिसके बाद सरकार ने इसे पुनर्विचार के लिए प्रवर समिति को भेजने का फैसला किया है।
पिछली सरकार ने खत्म की थी भूजल में 10 एमसी पानी के लिए एनओसी की अनिवार्यता
गौरतलब है कि पिछली गहलोत सरकार ने घरेलू उपयोग के लिए भूजल में 10 एमसी पानी के लिए एनओसी की अनिवार्यता समाप्त कर दी थी। इसके बाद भजनलाल सरकार सत्ता में आई तो पिछली सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी।
भूजल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक में था भूजल प्रबंधन के लिए नया प्रधिकरण गठन करने का प्रस्ताव
इस बिल में सरकार ने भूजल प्रबंधन के लिए नया प्रधिकरण गठन करने का प्रस्ताव रखा था। कांग्रेस और बीजेपी विधायकों ने इसका यह कहते हुए विरोध किया कि बिल में पानी की राशनिंग करने के प्रावधान किए गए हैं।
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