नई दिल्ली। बजट 2023 को पेश होने में केवल एक ही दिन रह गया है। ऐसे में एसबीआई रिसर्च ने कहा है कि सरकार को ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। साथ ही कृषि के बुनियादी ढांचे में भी सुधार की जरूरत है। इसके लिए सरकार को विभिन्न कृषि योजनाओं जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड और ब्याज अनुदान योजना को बढ़ावा देने की जरूरत है। बता दें कि आगामी यूनियन बजट में किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा फिर से ऋण लेने और उसके भुगतान की प्रक्रिया को आसान करने की उम्मीद है, जिससे कृषि कार्यों को बढ़ावा मिल सके।
किसान क्रेडिट कार्ड के फायदे
किसान क्रेडिट कार्ड योजना खास किसानों को वित्तीय मदद देने के लिए लाई गई है। इसमें एक किसान किसी भी समय कृषि उत्पादों को खरीदने के लिए बैंक से ऋण ले सकता है। इसे खेती और अन्य जरूरतों के लिए बैंकिंग सहायता के रूप में लाया गया है। हालांकि, इसमें लगने वाले ब्याज दर अलग-अलग बैंकों में उसकी क्रेडिट लिमिट के साथ भिन्न होती है।
सिर्फ ब्याज का भुगतान होगा जरूरी
उम्मीद की जा रही है कि आने वाले बजट 2023 में केसीसी के नवीनीकरण से जुड़े नियमों को आसान किया जा सकता है। अब तक जो किसान इस योजना के तहत कार्ड ले चुके हैं, उन्हें इसके नवीनीकरण के लिए मूलधन और ब्याज दोनों के भुगतान करने की जरूरत होती थी। एसबीआई रिसर्च के मुताबिक, छोटे और सीमांत किसानों के 3 लाख रुपये तक के केसीसी ऋणों के नवीनीकरण के लिए सिर्फ ब्याज का भुगतान पर्याप्त होना चाहिए। ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान इस योजना का फायदा उठा सके।
इन बैंकों से लिया जा सकता केसीसी
किसान के्रडिट कार्ड के तहत भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से ऋण लिया जा सकता है। किसान-व्यक्तिगत/संयुक्त कर्जदार जो मालिक कृषक, काश्तकार, मौखिक पट्टेदार और बंटाईदार इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
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