ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की बैठक, पार्किंग एवं यातायात समस्या को लेकर टीसीबी में हुआ मंथन

बिना ले-आउट अनुमोदन के संचालित मैरीज गार्डनों की होगी जांच, रिहायशी इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों पर लगेगा अंकुश

जयपुर। जयपुर विकास आयुक्त मंजू राजपाल की अध्यक्षता में जेडीए के मंथन सभागार में ट्रेफिक कन्ट्रोल बोर्ड की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में विभिन्न एजेण्डों पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिये गये। ट्रेफिक कन्ट्रोल बोर्ड की बैठक का आयोजन प्रत्येक तीन माह में किया जायेगा।

बैठक में जयपुर कलक्टर, अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर (यातायात एवं प्रशासन), मेट्रो परियोजना, जेएमआरसी, परिवहन विभाग, पुलिस विभाग, आरएसआरटीसी, नगर निगम ग्रेटर जयपुर, नगर निगम हैरिटेज जयपुर, स्मार्ट सिटी, टेऊफिक पुलिस, जेसीटीएसएल, पीडब्ल्यूडी, पीएचईडी से संबंधित अधिकारीगण एवं जेडीए के अभियांत्रिकी निदेशक-प्रथम एवं द्वितीय, मुस्कान एनजीओ के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

पूर्व में आयोजित बैठक के विभिन्न एजेण्डों पर चर्चा की गई। जिसमें आयुक्त, नगर निगम जयपुर हैरीटेज द्वारा बताया गया कि ई रिक्शा पार्किंग हेतु 80 स्थानों का चिन्ह्किरण कर उक्त सूची प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जयपुर एवं अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर (यातायात एवं प्रशासन) को प्रेषित की गई एवं इनके द्वारा उक्त चिन्ह्किृत स्थानों की फिजीबिलेटी जांच कर कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

ई रिक्शा पार्किंग हेतु चिन्ह्ति स्थानों की फिजीबिलेटी जांच हेतु डीटीओ प्रवर्तन (परिवहन विभाग), डीसीपी (ट्रेफिक) एवं उपायुक्त (राजस्व) नगर निगम जयपुर हैरीटेज की एक कमेटी का गठन किया जाकर उक्त कमेटी द्वारा जांच कर ई रिक्शा पार्किंग हेतु चिन्ह्ति स्थानों की अंतिम सूची मोटर व्हिकल एक्ट के तहत जिलाधीश, जयपुर द्वारा अधिसूचना जारी करने हेतु प्रेषित की जायेगी।

ई रिक्शा संचालन हेतु रूट निर्धारित करने एवं गाईडलाईन्स निर्धारण करने हेतु चर्चा की गई। बैठक में परिवहन विभाग को पुराने डीजल ऑटो रिक्शों को जब्त करने के लिए कहा गया। बैठक में बताया कि गया कि पुराने डीजल ऑटो रिक्शों को वाहन मालिकों द्वारा वाहन को डी-रजिस्टर हेतु आवेदन करने पर सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिट (सीओडी) जारी किया जाएगा, जिससे वाहन मालिक को नए वाहन क्रय करने पर नियमानुसार छूट मिलेगी।

बैठक में बताया गया कि जेडीए द्वारा सैटेलाइट बस स्टैंड दिल्ली, सीकर, अजमेर और आगरा रोड पर बस स्टैंड के लिए जमीन आवंटित की है। जेडीए द्वारा अजमेर रोड बस स्टैंड का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जिसे शीघ्र ही परिवहन विभाग को हस्तांतरित किया जायेगा एवं अजमेर रोड बस स्टैंड तक पहुॅचने के लिए जेसीटीएसएल द्वारा लॉ-फ्लोर बसों का संचालन किया जायेगा।

बैठक में निदेशक – जेसीटीएसएल द्वारा बताया गया कि लगभग 300 ई-बसें क्रय की जा रही हैं। जिन्हें बीआरटीएस के साथ – साथ अन्य रूटों पर भी चलाया जायेगा। उन्होंने बताया कि उक्त बसों हेतु प्रत्येक मार्ग पर बस डिपो एवं चार्जिंग स्टेशन बनाने हेतु लगभग 6-10 बीघा भूमि की आवश्यकता होगी। इस हेतु जेडीए से भूमि आवंटन की मांग की गई। उक्त प्रकरण में जेडीसी द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देश प्रदान किये गये।

जेडीसी ने जेडीए अधिकारियों को निर्देश दिये कि जेडीए की अनुमोदित योजनाओं में अगर बिना मानचित्र अनुमोदन के मैरीज गार्डन संचालित हो रहे है, को चिन्ह्ति कर नियमानुसार कार्यवाही करें। नगर निगम के अधिकारियों को भी निर्देश दिये कि मैरीज गार्डनों को पार्किंग व्यवस्था सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं की पालना पश्चात् ही लाईसेंस जारी किये जायेें।

बैठक में बताया कि रिहायशी इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन/निर्माण किये गये हैं, पर भी नियमानुसार कार्यवाही करें, जिससे आमजन को यातायात समस्या से राहत मिलेगी। अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर (यातायात एवं प्रशासन) ने बताया कि कुछ सडकों पर पार्किंग एवं नो-पार्किंग जोनों में संशोधन करने की आवश्यकता है चूंकि वर्तमान परिपेक्ष्य में यातायात स्थितियों एवं यातायात दबाव में परिवर्तन हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि बीआरटीएस कॉरिडोर में रोड कट्स को कम करते हुए पैंसेंजर स्टेण्ड बनाये जायें, जिससे दुर्घटनाओं में कमी आएगी।

उन्होंने बताया कि मिनी बस एवं जेसीटीएसल द्वारा संचालित लॉ-फ्लोर बसें अपने निर्धारित बस स्टॉपेज पर नहीं रूकते हुए मनमाने तरीके से सडक पर कहीं भी रूक जाती है, जिससे यातायात बाधित होता है। जेडीसी ने जेसीटीएसल एवं परिवहन अधिकारियों को निर्देशित किया कि मिनी बस एवं जेसीटीएसल द्वारा निर्धारित क्यू शेल्टर्स पर ही बसें रोकने हेतु पाबंद किया जाएं। इसके साथ ही उनके द्वारा 144 क्यू शेल्टर्स की मरम्मतीकरण/रख-रखाव हेतु नगर निगम से अनुरोध किया गया, जिसका व्यय जेसीटीएसल द्वारा वहन किया जायेगा।

जेडीसी ने निर्देश दिये कि जिस गति पर शहर का वृह्दीकरण हो रहा है, उसी गति से शहर की यातायात एवं अन्य व्यवस्थाएं लागू की जायें। इसके साथ ही सांस्कृतिक, जुलूस, धरना, प्रर्दशन इत्यादि कार्यक्रमों/आयोजना पर सभी संबंधित विभागों – जेडीए, नगर निगम, टेफिक पुलिस, पुलिस इत्यादि के एकमत पश्चात ही अनुमति दी जाये।

बैठक में 13 स्थानों पर ट्रेफिक सिग्नल लगाने हेतु एनएचएआई से अनुमति हेतु लिखा गया है। 13 स्थानों से अस्थाई/स्थाई अतिक्रमणों हटाये जायेंगे, 32 स्थानों पर नो – पार्किंग के बोर्ड लगवाने, 24 स्थानों पर जेब्रा व स्टॉप लाईन व सफेद पट्टी डलवाये जाने, 13 स्थानों पर रोड मीडियन कट बंद किये जाने, 5 स्थानों पर रोड मीडियन की ऊंचाई बढाये जाने एवं 5 स्थानों पर ट्रेफिक सिग्नल लाईट की ऊॅचाई बढाने की स्वीकृति प्रदान की गई। जेडीसी ने निर्देश दिये कि जेडीए, नगर निगम एवं यातायात पुलिस सहित अन्य संबंधित विभाग आपसी समन्वय कर संयुक्त रूप से यातायात, पार्किंग, अतिक्रमण इत्यादि की नियमित रूप से निगरानी की जाये।

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