केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने दिल्ली विधानसभा में ई-विधान परियोजना की आधारशिला रखी

• केंद्रीय मंत्री ने विधायी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, जन भागीदारी, दक्षता और डिजिटल सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में परियोजना ठोस प्रयास बताया

नई दिल्ली। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को दिल्ली विधानसभा में ई-विधान (पेपरलेस विधानसभा) परियोजना की आधारशिला रखी। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट, दिल्ली सरकार के उद्योग, खाद्य एवं आपूर्ति तथा पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और मुख्य सचेतक अभय वर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इस मौके पर कहा कि दिल्ली विधान सभा में ई-विधान परियोजना की आधारशिला रखना तकनीकी दक्षता और पारदर्शिता को अपनाने की दिशा में एक सराहनीय पहल है। देश के कई राज्यों ने पहले ही इस प्रणाली को सफलतापूर्वक अपनाया है और अब दिल्ली का इस राष्ट्रीय पहल से जुड़ना उत्साहवर्धक है।

उन्होंने कहा कि यह परियोजना केवल कागज रहित व्यवस्था की बात नहीं करती, बल्कि विधायी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, जन भागीदारी, दक्षता और डिजिटल सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में एक ठोस प्रयास है। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि दिल्ली विधानसभा को संसदीय कार्य मंत्रालय (एमओपीए) से 9 करोड़ रुपये से अधिक की अनुदान सहायता प्रदान की जाएगी, जिसकी पहली किस्त के रूप में 1 करोड़ रुपये से अधिक की राशि पहले ही प्राप्त हो चुकी है। उन्होंने इसे विधानसभा की कार्यप्रणाली को अधिक दक्ष, पारदर्शी और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल बताया।

उन्होंने बताया कि यह परियोजना राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन के अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही है, जिससे विधानसभा की कार्यवाही डिजिटली संचालित होगी और विधायकों को कार्य से जुड़ी सूचनाएं रियल टाइम में डिजिटल रूप में उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि ई-विधान परियोजना न केवल विधायी कार्यों को आधुनिक और पारदर्शी बनाएगी, बल्कि यह पर्यावरणीय जिम्मेदारी के क्षेत्र में भी एक सशक्त पहल है। उन्होंने कहा कि पेपरलेस प्रणाली की ओर यह परिवर्तन न केवल विधान प्रक्रिया को अधिक कुशल बनाएगा, बल्कि राजधानी में डिजिटल गवर्नेंस का एक नया मानक भी स्थापित करेगा।

इस अवसर पर उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि यह परियोजना दिल्ली विधानसभा को एक तकनीकी रूप से सशक्त और पारदर्शी संस्थान में परिवर्तित करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। ई-विधान परियोजना का उद्देश्य दिल्ली विधानसभा को पूरी तरह से पेपरलेस एवं डिजिटल रूप से एकीकृत बनाना है। इसके अंतर्गत विधायी दस्तावेजों की ई-प्रलेखन, विधेयकों एवं रिपोर्टों की ऑनलाइन उपलब्धता, प्रश्नोत्तरी की डिजिटल प्रक्रिया और कार्यवाही की रियल टाइम जानकारी की व्यवस्था की जाएगी।