जयपुर। आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि बुधवार को मंडल मुख्यालय के बोर्ड रूम में मंडल अध्यक्ष भास्कर ए. सावंत की अध्यक्षता में राजस्थान आवासन मंडल के संचालक मंडल की 242 वीं बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश के 14 शहरों में लाँच की जाने वाली 21 आवासीय योजनाओं, कोचिंग हब, स्ट्रिप ऑफ लैंड, प्रवर्तन शाखा, सिटी पार्क जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के साथ कई बड़े निर्णय लिए गए।
राजस्थान आवासन मंडल के संचालक मंडल की 242 वीं बैठक आयोजित
यह होगा यहां खास
यहां दो फूड कोर्ट, चिकित्सालय, द्विपहिया और चारपहिया वाहन पार्किंग, जॉगिंग ट्रेक, बास्केटबॉल/टेनिस बॉल कोर्ट, ओपन जिम, सीसीटीवी, कैमरे, सोलर एनर्जी सिस्टम, प्रत्येक ब्लॉक में सेनेटाइजर स्टेशन जैसी सभी जरूरी सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
आवासीय आरक्षित दर से डेढग़ुना पर आवंटित होगी स्ट्रिप ऑफ लैंड
अरोड़ा ने बताया कि मंडल की विभिन्न आवासीय योजनाओं में बची हुई स्ट्रिप ऑफ लैंड को आवासीय आरक्षित दर की डेढग़ुना राशि पर आवंटित किया जाएगा। पहले आवासीय आरक्षित दर के दोगुना पर आवंटन किया जाता था। इसके साथ ही अब लीज केवल आवासीय आरक्षित दर पर ही वसूली जाएगी, पहले यह आवासीय आरक्षित दर के दोगुनी पर वसूली जाती थी। स्ट्रिप ऑफ लैंड जोडऩे के बाद भूखंड का जो आकार हो जाएगा, उस पर बिल्डिंग बॉयलॉज के अनुसार भूखंड मालिक निर्माण कर सकेगा।
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पूर्व में स्ट्रिप ऑफ लैंड पर केवल वृक्षारोपण की ही अनुमति थी। यह नए नियम दिस बर, 2020 तक ही लागू होंगे। उन्होंने बताया कि मंडल द्वारा 31 दिस बर, 2020 तक स्ट्रिप ऑफ लैंड के आवंटन का विशेष अभियान चलाए जाएगा। मासिक किश्तें, आवंटन, नीलामी और ओसीएस की शेष राशि बिना ब्याज के 30 सित बर तक जमा करा सकेंगे।
कोविड महामारी को दृष्टिगत रखते हुए मासिक किश्तों, आवंटन, नीलामी या ओपन काउंटर सेल के सभी प्रकरणों में, जिनमें भुगतान की अवधि 15 मार्च, 2020 या इसके बाद की थी, उसको बढ़ाकर बिना याज 30 सितम्बर, 2020 कर दिया गया है। पहले यह अवधि 30 जून, 2020 निर्धारित थी। आवासन मंडल पहली संस्था है, जिसने यह अवधि बढ़ाई है।
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14 शहरों में लॉंच होगी 21 आवासीय योजनाएं
उन्होंने बताया कि पूर्व में मंडल द्वारा 11 शहरों में 17 आवासीय योजनाएं बनानी थीं, अब 14 शहरों में 21 आवासीय योजनाएं लाँच की जाएंगी। इन योजनाओं में 12351 आवास बनेंगे। इसके साथ ही जयपुर स्थित 5 योजनाओं में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत 2652 लैटों का आवंटन किया जाएगा। जयपुर के सिरोली, वाटिका,महला, इंदिरा गांधी नगर विस्तार, टोंक के निवाई, उदयपुर के सविना खेड़ा, दक्षिण विस्तार, देवाली, भिण्डर, सिरोही के आबूरोड़, डूंगरपुर के नवाडेर-उदयपुरा, भीलवाड़ा के शाहपुरा, बांसवाड़ा के शास्त्री नगर, श्रीगंगानगर के सूरतगढ़, जोधपुर के बड़ली, अलवर के भिवाड़ी, शाहजहांपुर, अजमेर के किषनगढ़, नसीराबाद और बीकानेर के शिवबाड़ी में ये आवासीय योजनाएं लाँच की जाएंगी।
आवासन मंडल में बनेगी प्रवर्तन शाखा
उन्होंने बताया कि राजस्थान आवासन बोर्ड (संषोधन) अधिनियम 2020 के तहत बोर्ड के परिसर एवं सम्पत्तियों पर से अतिक्रमण हटाने, अधिग्रहण, कुर्की और अतिक्रमियों एवं अवैध रूप से काबिज व्यक्तियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के लिए प्रवर्तन शाखा का गठन किया गया है। इस प्रवर्तन शाखा के लिए पुलिस सवंर्ग के विभिन्न पदों का सृजन किया गया है, जिन पर पुलिस विभाग से प्रतिनियुक्ति पर कार्मिक लगाए जाएंगे। मुख्यालय स्तर पर एक पुलिस उप अधीक्षक, एक निरीक्षक/उप निरीक्षक एवं चार कॉन्स्टेबल नियुक्त होंगे, जिनमें से एक महिला कॅान्स्टेबल होगी। इसी तरह मंडल के वृत्त कार्यालयों पर एक पुलिस निरीक्षक/उपनिरीक्षक और चार कॉन्स्टेबल नियुक्त होंगे, जिनमें से एक महिला होगी।
