धौलपुर। सदस्य सचिव राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के आदेशानुसार एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) धौलपुर रीटा तेजपाल के निर्देशन में शनिवार को धौलपुर जिले में कोविड-19 गाईडलाईन की पालना करते हुए एवं आमजन को शीघ्र व सुलभ न्याय दिलाये जाने के उद्धेश्य से रष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु बार के सभी अधिवक्तागण द्वारा समुचित सहयोग प्रदान किया गया।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मीना अवस्थी द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों के निस्तारण हेतु मुख्यालय धौलपुर पर 07 एवं ताल्लुका मुख्यालय बाडी पर 04 एवं ताल्लुका राजाखेडा स्तर पर 01 बैंच, इस प्रकार कुल 12 बैंचों का गठन किया गया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु धौलपुर जिले में प्री-लिटीगेशन के 2741 मामले एवं विभिन्न न्यायालयों में लंबित 1777 प्रकरणों को चिन्हित किया गया।
जिनमें से प्री-लिटीगेशन के कुल 216 मामलों का निस्तारण कर कुल 1,64,72,305/- राशि का अवार्ड पारित किया गया तथा धौलपुर जिले में स्थित विभिन्न न्यायालयों में लंबित दाण्डिक शमनीय के 528 मामले, एन.आई.एक्ट के 48, मोटर दुर्घटना दावा के 36, बिजली एवं पानी बिल से संबंधित 01, पारिवारिक मामले 47, अदर सिविल मामले 95 इस प्रकार कुल 755 लंबित मामलों का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जाकर कुल 1,85,48,393/- राशि का अवार्ड पारित किया गया।
इस प्रकार संपूर्ण जिले में कुल 971 लंबित एवं प्रि-लिटिगेशन मामलों का निस्तारण कर कुल राशि 3,50,20,698/- राशि का अवार्ड राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से पारित किया गया।
राष्ट्रीय लोक अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता डीके मोदी, अशोक कुमार मोदी, रामदत्त श्रोती, नितिन मोदी, राजेंद्र प्रसाद शर्मा, आरिफ हामिद खान, हरिओम शर्मा, रंजीत दिवाकर, नरेंद्र कुशवाह, सत्येंद्र सिंह जादौन, गौरव शर्मा, अशोक अग्रवाल, रविंद्र मोदी, राजवीर भारती, सीपी कुशवाहा आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से सड़क दुर्घटनाओं में विकलांग हुए पीडि़तों के मौके पर ही विकलांगता प्रमाण पत्र चिकित्सा विभाग के बोर्ड द्वारा जारी किए गए।
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