नई दिल्ली। बैंकिंग सेवाओं के इतिहास में वेतन वृद्धि को लेकर चल रही अटकलों पर 22 जुलाई 2020 को तब विराम लगा जब आईबीए और यूएफबीयू के बीच सुबह से ही चल रही बातचीत के बाद यूएफबीयू और इंडियन बैंक एसोसिएशन के बीच देर शाम 15 प्रतिशत की वेतन बढ़ोत्तरी पर समझौता हो गया है। मुंबई में भारतीय स्टेट बैंक के मुख्यालय में एक बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया।
बैंकों पर 7,900 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वार्षिक बोझ बढ़ेगा
आईबीए और यूएफबीयू के बीच बातचीत का दौर मई 2017 से ही चल रहा था और वेतन वृद्धि पहली नवम्बर 2017 से प्रस्तावित थी। बता दें कि इस समझौते से बैंकों पर 7,900 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वार्षिक बोझ बढ़ेगा।
यह फैसला बैंक प्रबंधन का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन आईबीए और बैंकों के कर्मचारियों व अधिकारियों की यूनियनों का प्रतिनिधित्व करने वाले यूनाइटेड फोरम आफ बैंक यूनियंस यूएफबीयू के सदस्यों के बीच हुई बैठक में लिया गया।
वेतन वृद्धि नवंबर 2017 से प्रभाव में आएगी
बैंक यूनियंस और आईबीए के बीच हुए समझौते के मुताबिक यह वेतन वृद्धि नवंबर 2017 से प्रभाव में आएगी। समझौते के मुताबिक वेतन और भत्तों में सालाना 15 प्रतिशत वृद्धि 31 मार्च 2017 के वेतन बिल के आधार पर दी जाएगी। पे-स्लिप में शामिल मदों के मुताबिक इस पर 7,898 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय होगा।
सार्वजनिक, निजी और विदेशी बैंकों सहित 37 बैंकों ने अपने कर्मचारियों की वेतन वृद्धि के बारे में निर्णय लेने के लिए आईबीए को अधिकार दिया हुआ है।
