सीसीआई यानि कंज्यूमर्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ने यह बयान जारी करते हुए कहा है कि केन्द्रीय पैकेज का एक हिस्सा सीधा उपभोक्ताओं को हस्तांतरित किए जाने से संबंधित है।
- फिक्स चार्ज में छूट व बिजली लागत व खर्चों में कमी का मिले फायदा
जयपुर । कोरोना लॉक डाउन में राहत के तहत केन्द्र सरकार की ओर से ऊर्जा क्षेत्र को दिए गए 90 हजार करोड़ के आर्थिक पैकेज का लाभ आम उपभोक्ता तक पहुंचाना राज्यों व बिजली कंपनियों की जिम्मेदारी है। इसके तहत स्थाई शुल्क में राहत और बिजली की लागत एवं खर्चों में कमी होना शामिल है।
सीसीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अनन्त शर्मा ने बताया कि पैकेज में विद्युत वितरण कंपनियों को स्थाई शुल्क में राहत दी गई है
देश के उपभोक्ता संगठनों की शीर्ष संस्था कंज्यूमर्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ‘सीसीआई’ ने यह बयान जारी करते हुए कहा है कि केन्द्रीय पैकेज का एक हिस्सा सीधा उपभोक्ताओं को हस्तांतरित किए जाने से संबंधित है।
सीसीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अनन्त शर्मा ने बताया कि पैकेज में विद्युत वितरण कंपनियों को स्थाई शुल्क में राहत दी गई है और बिजली की लागत दरों एवं खर्चों में कमी के कई उपाय भी किए गए हैं।
ऊर्जा क्षेत्र को मिले पैकेज का लाभ उपभोक्ता तक पहुंचाएं बिजली कंपनियां
उन्होंने कहा कि इसी अनुरुप अब बिजली कंपनियों को सभी श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को यह राहत प्रदान करनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि खुद केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह स्पष्ट किया है कि हम चाहते हैं कि बिजली कंपनियां इसके लाभ उपभोक्ता तक पहुंचाए। इसी प्रकार केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री ने भी यह लाभ उपभोक्ता को देने की बात कही है।
ऊर्जा मंत्री ने यह भी कहा कि इसके लिए केन्द्र सरकार जल्दी ही एडवाइजरी जारी करेगी। देश के उपभोक्ता संगठनों ने केन्द्र के राहत पैकेज का स्वागत किया है और कहा है कि विभिन्न राज्यों में बिजली वितरण कंपनियां इसका लाभ उपभोक्ता तक पहुंचाए, इसे सुनिश्चित किए जाने की जरुरत है।