अलवर। तीन साल से अटके बहरोड़-कुंड सड़क निर्माण कार्य को लेकर बहरोड़ विधायक बलजीत यादव की चेतावनी के बाद सोमवार को राज्य सरकार के अधिकारियों और सड़क ठेकेदार कंपनी के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। इसमें सड़क का काम शुरू कराने पर चर्चा हुई। कंपनी ने ने कार्य में सरकार की तरफ से देरी पर हुए 50 करोड़ रुपए के नुकसान की क्षतिपूर्ति की मांग रखी। इस पर फैसले के लिए सरकार ने सार्वजनिक निर्माण मंत्री की अध्यक्षता में कमेटी बनाने की बात कही। यह कमेटी क्षतिपूर्ति पर 3 दिन में निर्णय करेगी।
बहरहाल सड़क निर्माण काम कब शुरू होगा, इस पर अंतिम निर्णय नहीं आ सका। बैठक में पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव राजेश यादव, विधायक बलजीत यादव, बहरोड़ एसडीएम पंकज बडगूजर, नीमराना एसडीएम मुकुट चौधरी, चीफ इंजीनियर डीआर मेघवाल, सड़क निर्माण कम्पनी के प्रतिनिधि विक्रम अग्रवाल शामिल हुए। इसमें निर्माण कंपनी ने कहा कि अलवर के एक व्यक्ति की ओर से सड़क निर्माण कार्य के दौरान हाईकोर्ट से स्टे लाने, कोरोनाकाल में लॉकडाउन व किसान आंदोलन के कारण कार्य शुरु नहीं हो सका।
इसमें कंपनी की तरफ से कोई कमी नहीं है। इसलिए सरकार को 50 करोड़ की क्षतिपूर्ति देनी चाहिए। कंपनी ने इस संबंधी कागजात बुधवार शाम तक पेश करने की बात कही। मामले में अब मुख्यमंत्री के निर्देश पर पीडब्ल्यूडी मंत्री भजन लाल जाटव की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया है। कमेटी तय करेगी कि सड़क निर्माण कार्य चालू किया जाए या दूसरी कंपनी को काम सौंपा जाए। यह अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को पेश करेगी।
विधायक बोले- एक सप्ताह में काम शुरु होने की उम्मीद
विधायक बलजीत यादव ने बताया कि पिछले तीन साल से 98 करोड़ की लागत से अनुबंधित बहरोड़ कुंड सड़क निर्माण बंद है। जिसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी गंभीर हैं। उनके निर्देश पर ही कंपनी अधिकारियों के साथ सोमवार को चौथी अंतिम बैठक हुई है। कंपनी ने 50 करोड़ की क्षतिपूर्ति राशि दिलाने की मांग की है। कमेटी के निर्णय पर आगामी एक सप्ताह के दौरान काम चालू नहीं करने पर दूसरी अन्य कंपनी को काम देकर सड़क निर्माण कार्य शीघ्र चालू करवाया जाएगा।
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