उद्यमियों ने केन्द्र सरकार के आम बजट को सराहा

जोधपुर। केंद्रीय वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केन्द्र सरकार के आम बजट वर्ष 2021-2022 को जोधपुर इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन के सभी उद्यमियों ने कल्याणकारी बजट बताया। इस अवसर पर बजट पर अपने विचार व्यक्त करते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री एन.के. जैन ने कहा कि केंद्रीय वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के बजट की शुरूआत करते समय ही उनकी बॉडी लैंगग्विज व आवाज में जोश व आत्म विश्वास को देखते हुए ही लगा ही था कि बजट 2021-2022 एक ऐतिहासिक, विकासोन्मुखी और देश को 5 ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने वाला बजट होगा। जोधपुर इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन इसका स्वागत करता है और मोदी सरकार एवं वित्तमंत्री को बधाई देता है और यह आशा व्यक्त करता है कि यह बजट आत्मनिर्भर भारत की ओर बढने में मददगार सिद्ध होगा।

यह ध्यान देने योग्य है कि वर्ष 2019-20 में कोविड-19 के कारण देश पहले ही कई आर्थिक व वित्तिय खर्च उठा चुका था और कई मिनी बजट के रूप में सरकारी व्यय में भी काफी वृद्धि हो चुकी थी तथा संसाधनों की कमी साफ परिलक्षित हो रही थी मगर मोदी सरकार ने किसी प्रकार का कोई कोरोना सेंस या टैक्स नहीं लगाया जिसकी सबको अपेक्षा थी। यह एक ऐतिहासिक बजट है जिसमें सभी क्षेत्रों का पूरा ध्यान रखा गया है। बजट के कुछ विशेष प्रावधान निम्नलिखित है।

कोविड-19 के समय हेल्थ केयर व मेडिकल डिवाइस क्षेत्र की कमजोरी हर समय साफ दिख रही थी व आवश्यक था कि इस क्षेत्र को प्राथमिकता से प्रोत्साहित किया जाये। इसलिए बजट में 2,23,000 करोड़ रूपये इस क्षेत्र को न सिर्फ दिये गये है बल्कि एमरजेन्सी अर्थात आपात सुविधा पर अधिक जोर दिया गया है इससे आपदा प्रबंधन को मजबूती मिलेगी। एमएसएमई क्षेत्र को समर्थन देने के लिए पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार दोगुने से अधिक 15,700 करोड़ रूपये प्रदान किए है वह स्वागत योग्य कदम है। आयरन एवं स्टील पर कस्टम ड्यूटी को घटाया गया है ताकि मेटल रिसाइकलर्स को मदद मिल सके। इन्फ्रास्ट्रक्चर, के लिये नया विकास संस्थान, रेलवे व मेट्रो के विस्तार की घोषणा, पावर जनरेशन में कम्पीटीशन, बंदरगाहों का विस्तार, हाइवे व सडकों का विस्तार आदि कई योजनाओं से विकास की रफ्तार को गति मिलेगी। हमारी आशा थी कि इस बजट में इन्वेस्टमेट एलाइंस व डेप्रीसीयेशन के प्रतिशत को कमकर इनकम टेक्स में समावेश करने की योजना की घोषणा होती तो उद्योगों के विकास को अत्यधिक गति मिलती।

डीजल व पेट्रोल पर सेस घटाने की भी आवश्यकता थी। यदि डीजल पेट्रोल पर उद्योगों को केवल 2-3 प्रतिशत की राशि का भी वेट पर क्रेडिट लिये जाने की अनुमति होगी तो पेट्रोल पम्प पर ट्रास्पोर्ट कम्पनियों द्वारा किये जाने वाला रोकड़ लेन-देन काफी कम हो जायेगा। पूर्व अध्यक्ष अशोक कुमार संचेती ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कपड़ा उद्योग (Textile Industries) को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में सक्षम बनाने के लिए, बड़े निवेश को आकर्षित करने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए, पीएलआई (PLI) योजना के अलावा मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल्स पार्क (MITRA) की एक योजना शुरू करने का प्रावधान बजट में किया गया है इस योजना द्वारा देश में 7 टेक्सटाइल पार्क की स्थापित की घोषणा वित्तमंत्री द्वारा कि गई है उसका सम्पूर्ण उद्योग जगत स्वागत करता है एवं आशा करता है कि जोधपुर मे बडे पैमाने पर स्थापित टेक्सटाइल उद्योगों को देखते हुए एक पार्क की स्थापना जोधपुर में भी की जा सकेगी।

जेआईए टैक्सेशन/बैंकिंग कमेटी के संयोजक सीए योगेश बिड़ला ने कहा कि वित्तमंत्री ने बजट में टैक्स से संबंधित ऐलान करते हुए 75 वर्ष एवं उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को अब आयकर रिटर्न भरना से जो राहत दी है वह स्वागत योग्य कदम है वर्तमान में टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा हो जाने पर टैक्स ऑडिट करना होता है। 95ः डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वालों के लिए यह छूट बढ़ाकर पिछली बार 5 करोड़ टर्नओवर की गई थी इसे और बढ़ाकर अब 10 करोड़ कर दिया गया है। इसके अलावा होम लोन पर ब्याज में 1.5 लाख रुपए की कटौती का प्रावधान था। अब किफायती घर के लिए ब्याज में 1.5 लाख रुपए की एक्स्ट्रा छूट 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई है जिससे मध्यम वर्ग के घर खरीदने वाले परिवारो को लाभ होगा।

जेआईए सह सचिव अनुराग लोहिया ने कहा कि इस बजट में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है जिसके अंतर्गत 13 क्षेत्रों को चयनित कर उनके लिए 1 लाख 97 हजार करोड़ का प्रावधान रखा गया है जिससे उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत मिशन में काफी सहयोग होगा और उद्योागों एवं रोजगार को प्रोत्साहन मिलेगा। बजट में विकास वित्तिय संस्थान (DFI) स्थापित करने के लिए विधेयक लाने की घोषणा की गई है और इस संस्था के पूंजीकरण के लिए 20 हजार करोड़ रूपए राशि मुहैया की गई है। इसके अलावा परिवहन मंत्रालय में भी बड़ी घोषणा हुई है जिससे रोड़ इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार होगा।

जेआईए सचिव श्री सी.एस. मंत्री ने कहा कि वित्तमंत्री ने बजट में किसानों और गरीबों को सहारा देने की कोशिश की है बजट में कृषि, हेल्थ, इन्फ्रास्ट्रक्चर, रेलवे एवं इंश्योरेंस-बैंकिंग सेक्टर पर विशेष ध्यान दिया गया है जिसमे सरकार न्यूट्रिशन पर ध्यान देगी जिसके लिए मिशन 2.0 शुरू किया जाएगा। 64,180 करोड़ रुपए के बजट के साथ प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना शुरू होगी। यह बजट नई बीमारियों के इलाज के लिए भी होगा। और साथ ही इंटीग्रेटेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन पोर्टल शुरू किया जाएगा ताकि पब्लिक हेल्थ लैब्स को कनेक्ट किया जा सकें। इसके अलावा गरीब वर्ग के लिए वन नेशन, वन राशन कार्ड को देश के 32 राज्यों में लागू किया जाने की घोषणा की गई है।

बजट 2021 : एक भी नई ट्रेन चलाने की घोषणा नहीं हुई, मेट्रो ट्रेन के विस्तार पर फोकस

जेआईए निवर्तमान अध्यक्ष अशोक बाहेती ने बताया कि वित्तमंत्री ने बजट में रेल्वे के लिए कुछ बडे़ एलान किए हैं। गुड्स ट्रेन के लिए नए ट्रैक बिछाने की घोषणा की गई है ताकि पटरी से ट्रांसपोर्टेशन बढ़े। जनू 2022 तक ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। और इसके साथ-साथ गांव, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कृषि के क्षेत्र में जो प्रावधान किये गये है उसकी सम्पूर्ण उद्योग जगत सराहना करता है। केन्द्र सरकार के इस बजट का जेआईए कार्यकारिणी सदस्य अरूण जैसलमेरिया एवं अंकुर अग्रवाल ने स्वागत किया और इस बजट को जनता के लिए लाभकारी बताया।