कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 14वां दिन है। सरकार ने आज कानूनों में बदलाव का प्रस्ताव किसानों को भेज दिया है। लेकिन, किसान कानून रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। सरकार के प्रस्ताव पर फैसला लेने के लिए सिंघु बॉर्डर पर किसानों की चर्चा हो रही है।
इससे पहले ऑल इंडिया किसान सभा के महासचिव हन्नान मोला ने कहा था कि सरकार अगर संशोधन की बात कर रही है तो, हमारा जवाब साफ है। संशोधन नहीं बल्कि, कानून वापसी का लिखित भरोसा मिलेगा तो ही विचार करेंगे। सरकार की चि_ी हमें पॉजिटिव लगेगी तो कल मीटिंग कर सकते हैं।
भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान पीछे नहीं हटेंगे। यह सम्मान का मुद्दा है। क्या सरकार कानून वापस नहीं लेना चाहती? क्या किसानों पर अत्याचार होगा? अगर सरकार जिद पर अड़ी है तो, किसान भी अपनी बात पर डटे हैं। कानून वापस होने ही चाहिए। सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा के बाद आगे की स्ट्रैटजी तय करेंगे।
किसानों आंदोलन के बीच आज मोदी कैबिनेट की मीटिंग हुई। बताया जा रहा है कि कैबिनेट में कृषि कानूनों में बदलाव के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि किसानों के मुद्दों पर भी जानकारी दी जा सकती है।