यूपी के लखीमपुर हिंसा मामले में आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस मामले में देर से रिपोर्ट दाखिल करने पर कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाई है। यूपी सरकार की तरफ से पेश वकील हरीश साल्वे से चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि हमने बीती रात 1 बजे तक आपके जवाब का इंतजार किया था। बता दें पिछली सुनवाई में कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा था कि 20 अक्टूबर को होने वाले अगली सुनवाई से पहले अपना जवाब दाखिल कर दें।
आज सुनवाई के दौरान साल्वे ने कहा कि हम कल बंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंप चुके हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आप आखिरी मिनट में रिपोर्ट देंगे तो हम कैसे पढ़ पाएंगे? कम से कम एक दिन पहले देनी चाहिए। अदालत ने ये भी पूछा कि इस मामले में यूपी सरकार ने बाकी गवाहों के बयान क्यों नहीं लिए। कोर्ट ने कहा कि आपने 44 में से अभी तक 4 गवाहों से ही पूछताछ की है, ऐसा क्यों?
कोर्ट ने कहा कि आपकी एसआईटी यह समझ सकती है कि सबसे कमजोर गवाह कौनसे हैं और उन पर हमला हो सकता है, तो फिर अभी तक सिर्फ 4 गवाहों के ही बयान दर्ज क्यों किए गए? इस पर साल्वे ने जवाब दिया कि प्रक्रिया अभी जारी है। पहली एफआईआर के आधार पर अब तक 10 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं।
कोर्ट ने पूछा है कि इस मामले में कितने आरोपी पुलिस हिरासत में और कितने न्यायिक हिरासत में हैं? क्योंकि जब तक पुलिस उनसे पूछताछ नहीं कर लेती, तब तक हमें इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाएगी। साथ ही कोर्ट ने नसीहत दी है कि ये एक अंतहीन कहानी नहीं होनी चाहिए। उनसे कहिए कि गवाहों के बयान दर्ज करवाए जाएं, इसके साथ ही गवाहों की सुरक्षा का मुद्दा भी अहम है। इस पर साल्वे ने भरोसा दिया कि गवाहों की सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी।
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