किसी को भी अपना सलाहकार बना सकता हूं: अशोक गहलोत
न्यायालय के आदेश के बाद अब राज्यमंत्री का दर्जा नहीं मिलता
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 12 दिसंबर को महँगाई हटाओ रैली
आम जनता को महँगाई के बोझ तले दबा रही है केंद्र सरकार: डोटासरा
जयपुर। महँगाई हटाओ रैली का आयोजन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा किया 12 दिसंबर को राष्ट्रीय स्तर पर नई दिल्ली में किया जा रहा है। जिसमें राजस्थान के 35 से 40 हजार कांग्रेस कार्यकर्ता भाग लेंगे। आगामी 12 दिसम्बर को बढ़ती महँगाई के विरोध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा महँगाई हटाओ रैली आयोजित की जा रही है जिसमें राजस्थान के प्रत्येक कोने से हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता भाग लेंगे तथा कांग्रेस पार्टी द्वारा महँगाई कम करने के लिए केन्द्र सरकार को मजबूर किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने संयुक्त प्रेसवार्ता में रैली की जानकारी देते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर महंगाई को लेकर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के खिलाफ रैली करने का मकसद यही है। केंद्र पर महंगाई और बेरोजगारी खात्मे के लिए दवाब बनाया जा सके। महंगाई की मार सब पर पड़ती है। इसलिए दिल्ली रैली हो रही है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने सही फैसला किया है।
एक्साईज ड्यूटी लगाकर आम जनता पर डाला महंगे पेट्रोल का बोझ
पीसीसी चीफ गोविन्द सिंह डोटासरा ने केन्द्र सरकार पर आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार ने अमीर उद्योगपतियों पर लगने वाला कार्पोरेट टैक्स 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत कर दिया एवं आमजनता पर 1.45 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार डाल दिया है। उन्होंने कहा कि यूपीए शासन के दौरान जब कच्चे तेल की कीमतें अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में 140 डॉलर प्रति बैरल थी तब तत्कालीन सरकार सब्सिडी देकर पेट्रोल-डीजल के दामों को घटाकर आमजनता को राहत प्रदान कर रही थी किन्तु वर्तमान सरकार अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम कम होने के बावजूद एक्साईज ड्यूटी लगाकर आम जनता को महँगाई के बोझ तले दबा रही है।
9 हजार करोड़ से अधिक जीएसटी का हिस्सा केन्द्र सरकार ने रोका
महंगाई को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि एक्साईज का बंटवारा केन्द्र एवं राज्यों के बीच होता है, वर्ष 2014 में पेट्रोल पर एक्साईज 9 रुपये 48 पैसे था जिसे घटा कर 1 रुपये 40 पैसे कर दिया गया है जबकि स्पेशल एवं एडिशनल एक्साईज को बढ़ाकर केन्द्र सरकार जनता से कर वसूल रही है इसी प्रकार डीजल पर भी एक्साईज घटाकर 1.80 कर दिया गया है तथा स्पेशल एक्साईज, एडिशनल एक्साईज जिनमें राज्यों का हिस्सा नहीं है उनमें स्पेशल एक्साईज 8 रुपये तथा एडिशनल एक्साईज 6 रुपये से 18 रुपये एवं सैस 4 रुपये लगाकर केन्द्र सरकार अपना खजाना भर रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान का पहले ही 20 हजार करोड़ का जीएसटी आय में नुकसान हो चुका है तथा 9 हजार करोड़ से अधिक रुपया जीएसटी के हिस्से का केन्द्र सरकार ने रोक रखा है।
किसी को भी अपना सलाहकार बना सकता हूं, मुझे कौन पूछेगा
मुख्यमंत्री गहलोत ने विधायकों को अपना सलाहकार बनाने के बाद उठे मुद्दे को बिना मतलब का बताया। उन्होंने कहा कि हम सरकार चला रहे हैं। हमें जानकारी है कि उच्चत्तम न्यायालय ने क्या कह रखा है। राज्यों में क्या फैसला हुआ है। उन्होंने कहा मैं विधायक, सांसद, पत्रकार, साहत्यिकार किसी को भी अपना सलाहकार बना सकता हूं, कौन मुझे पूछ सकता है। उन्होंने कहा कि सलाहकार एवं संसदीय सचिव पहले भी बनते थे, न्यायालय के आदेश के बाद अब राज्यमंत्री का दर्जा नहीं मिलता। हमने इस संबंध में कोई आदेश नहीं निकाला है। आदेश निकाल देते, तब तो मुद्दा बनता, यह बिना वजह का मुद्दा बनाया जा रहा है जो समझ के परे है।
डोटासरा की जमकर तारीफ, बताया चैंपियन
सीएम गहलोत ने गोविन्द सिंह डोटासरा की तारीफ करते हुए कहा कि चैंपियन डोटासरा जी यहां बैठे है। शिक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने ऐतिहासिक फैसले लिये हैँं। जो शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होंगे। हमने 28 हजार नौकरियां दी हैं। चैपियन डोटासरा जी यहां बैठे हैं।
दिल्ली में बैठे सांसद, मंत्रियों से प्रदेश को फायदा नहीं पहुंचा
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के सांसदों पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंनेे कहा कि राजस्थान से सभी सांसद बीजेपी से हैं, जबकि केंद्र में राजस्थान से मंत्री भी हैं। उन्होंने बिना किसी का नाम लिये हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश के लिए कोई परियोजना लाने या संकट के समय दिल्ली में मौजूद सांसद, मंत्री खड़े नहीं होते। प्रधानमंत्री के सामने भी किसी भी तरह की पैरवी नहीं करते क्योंकि उनका सामना करने की हिम्मत किसी भी मंत्री या सांसद में नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र में बैठा हर मंत्री अपने प्रदेश की भलाई के लिए कार्य जरूर करता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। राजस्थान को इनसे किसी भी तरह का फायदा नहीं पहुंचा।
